मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : २०११ ते २०१३ ह्या काळात तक्रारदार महिलेला त्या पुरुषाचे आधी लग्न झालेले आहे हे माहिती होते. तरीही दोन वर्षे सतत परस्पर संमतीने शरीरसंबंध ठेवले. त्यामुळे याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. या महिलेचा बलात्कराचा आरोप तसाच राहिल्यास कायद्याचा दुरुपयोग होईल, असे सांगत उच्च न्यायालयाने आरोपीला बलात्कारातून दोषमुक्त केले.
प्रकरण पुण्याचे होते. एका महिलेने ओळखीच्या पुरुषाने लग्नाचे वचन देऊन बलात्कार केला असा आरोप करत २०१३ मध्ये पुण्याच्या विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. जिल्हा न्यायालयाने आरोपीच्या विरुद्ध निकाल दिला. त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात निकालाला आव्हान दिले असता न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या न्यायालयाने त्यास दोषमुक्त केले. पुण्यात आयसीआयसी लोम्बार्ड जनरल इंश्युरन्स कंपनीमध्ये ही महिला काम करत होती. २०११ मध्ये अविवा लाइफ इन्शुरन्स कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या पुरुषाशी तिची ओळख झाली आणि ओळखीतून २०१३ पर्यंत त्यांचे शरीर संबंध आले. अचानक २०१३ मध्ये या महिलेने थेट बलात्काराचीच तक्रार दिली. २०११ मध्ये दोघांची ओळख झाली. नंतर या पुरुषाने तिला शरीरसंबंधासाठी विचारले आणि ती तयार झाली. परंतु त्याच वेळेला तिला त्याचे लग्न झालेले आहे, हे माहिती असतानादेखील २०११ ते २०१३ या काळात तिने त्याच्याशी संबंध ठेवले. हे उपलब्ध पुरावे आणि तथ्ये यांच्या आधारे स्पष्ट होते. त्यामुळे बलात्काराचा आरोप ठेवण्यात काही अर्थ उरत नाही, असे स्पष्ट मत नोंदवत न्यायमूर्तीनी या प्रकरणात पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाचे आरोपपत्र रद्द केले आणि ही याचिका निकाली काढली.