मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : जास्त मागणी असलेल्या खतांसोबतच विक्री होत नसलेली खते शेतकर्‍यांना खरेदी करण्यासाठी डीलर आणि कृषी सेवा केंद्रांना सक्ती करणार्‍या कंपन्यांना आता चांगलाच दणका बसणार आहे. गरज नसतानाही अशी खते शेतकर्‍यांच्या माथी मारणार्‍या कंपन्यांच्या मालकांवरच आता थेट गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद केली जाईल, अशी घोषणा राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत केली.
तसेच कोणत्याही कंपनीचे खत बाजारात आणण्यापूर्वी त्या खताची चाचणी करून त्याचे प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य असून, अप्रमाणित खते कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात येणार नाहीत, याचीही काळजी कृषी विभाग घेत असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. नागपूर जिल्ह्यात बोगस खतांच्या तपासणीचे काम बंद असल्याबाबत भाजपचे आमदार मोहन मते यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख, राजेश टोपे, रोहित पवार, बाळासाहेब पाटील, भाजपचे आशिष शेलार, किशोर पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
बियाणेनिर्मिती कंपनीच्या बियाण्यातच दोष असेल, शेतकर्‍यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असेल, तर त्यात कंपनीला दोषी ठरवायचे सोडून गावात असलेल्या छोट्या विक्रेत्यांना दोषी धरण्याचे काय कारण? असा सवाल करत खतांच्या लिंकिंगचा विषय महाराष्ट्राच्या स्तरावर गंभीर झालेला आहे. यावर आपण कारवाई केली का? अशी विचारणा थोरात यांनी केली.
खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन व विक्रीमध्ये बर्‍याच प्रमाणात बोगसगिरी करून शेतकर्‍यांची फसवणूक केली जाते. याला आळा बसावा, यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणत असून, त्या कायद्याची संरचना मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कायद्याची निर्मिती करत असताना कृषी सेवा केंद्रांच्या संघटना, व्यापारी, डीलर्स यांच्या संघटना तसेच विविध तज्ज्ञांचेही सल्ले घेतले जात आहेत. या सर्वांना विचारात घेऊनच कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, तसेच कायद्यात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, अशा पद्धतीने या कायद्याची संरचना करण्यात येत असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले. तसेच खतांच्या लिंकिंग करणार्‍या कंपन्यांना विभागामार्फत नोटीस पाठवलेल्या आहेत.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियान यातील राज्य सरकारच्या हिश्श्याचे थकीत अनुदान वितरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, उर्वरित लाभार्थ्यांचे अनुदानही लवकरच वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती मुंडे यांनी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर दिली.
राज्यात कुठेही खतांचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी राज्यस्तरावर डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येणार असून, या माध्यमातून शेतकर्‍यांना कोणत्या दुकानात कोणत्या प्रकारच्या बी-बियाण्यांचा साठा उपलब्ध आहे? याचीही माहिती मिळेल, असे मुंडे यांनी सांगितले.