नवी दिल्ली, सुमेध बनसोड : देशातील जलस्रोतांविषयी करण्यात आलेल्या पहिल्या गणनेचा अहवाल केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. अहवालानुसार देशात 24 लाख 24 हजार 540 जलस्रोतांची नोंद घेण्यात आली असून एकूण जलस्रोतांपैकी 97.01 टक्के अर्थात 23 लाख 55 हजार 55 जलस्रोत ग्रामीण भागात आहेत. उर्वरित 69 हजार 485 (2.09 टक्के) जलस्रोतांची नोंद शहरी भागात घेण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात 97 हजार 62 जलस्रोतांची नोंद घेण्यात आली. यातील बहुतांश जलाशये ग्रामीण भागात आहेत.96 हजार 343 (99.03 टक्के) जलस्रोत ग्रामीण, तर 719 (0.7 टक्के) शहरी भागात आहे. बहुतेक जलस्रोत हे जलसंवर्धन योजनेतील असल्याचे अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे एकूण जलस्रोतांपैकी 98.09 टक्के अर्थात 96 हजार 33 जलस्रोत वापरात, तर 1 हजार 29 (1.1 टक्के) जलस्रोत वापरात नाहीत. महाराष्ट्रात 574 नैसर्गिक आणि 96 हजार 488 मानवनिर्मित जलस्त्रोत आहे. 98.4 टक्के नैसर्गित जलस्त्रोत ग्रामीण आणि 1.6 टक्के शहरी भागात आहेत. मानवनिर्मित जलस्रोतांपैकी 99.3 टक्के जलस्रोत ग्रामीण तर उर्वरित 0.7 टक्के (710) शहरी भागात आहेत. राज्यातील जलस्रोतांच्या साठवण क्षमतेचा विचार केल्यास 94.8 टक्के म्हणजे 92 हजार 26 पाणवठ्यांची साठवण क्षमता 0 ते 100 घनमीटर तर 3 हजार 855 (4 टक्के) पाणवठ्यांची साठवण क्षमता 100 ते 1 हजार घनमीटर एवढी आहे.
पाणी हा पुनर्वापर करता येण्याजोगा स्रोत असला तरी त्याची उपलब्धता मर्यादित असून पुरवठा आणि मागणी यात वेळेनुरूप तफावत निर्माण होत आहे. जलस्रोतांचे जतन आणि संवर्धनासाठी त्यामुळे एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. देशातील नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित तळी, तलाव आणि इतर जलस्रोतांचा समावेश असलेली जलसंसाधने आणि जलस्रोतांच्या अतिक्रमणाबाबतची माहिती या गणनेत संग्रहित करण्यात आली आहे.
ही राज्ये आघाडीवर
जलस्रोतांमध्ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंधप्रदेश, ओडिशा तसेच आसाम आघाडीवर असून देशातील एकूण 63 टक्के जलस्रोत या राज्यांत आहेत. शहरी भागातील जलस्रोतांच्या संख्येनुसार पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा ही तर ग्रामीण भागात उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि आसाम ही 5 राज्ये आघाडीवर आहेत.