नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या माध्यमातून 83 कोटी रुपयांचे भूखंड दोन कोटी रुपयांना बिल्डरला दिले असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी मंगळवारी विधान परिषदेत एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची मागणी केली; तर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी भूखंड नियमित करण्याचा आदेश काढला होता, असे सांगत सत्ताधार्‍यांनी आरोपाची खिल्ली उडवली. दरम्यान, आरोप-प्रत्यारोपावरून सभागृहात गोंधळ झाल्यामुळे उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित केले.
विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होण्यापूर्वी पॉईंट ऑफ इन्फर्मेशनच्या माध्यमातून भूखंड घोटाळ्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठीचे भूखंड बिल्डरला भाडेतत्त्वावर दिले आहेत. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार हे भूखंड वाटप केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी न्याय प्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे.
ही मागणी मांडली जात असताना सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांकडून त्यांच्या भाषणात कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला जात होता. हे पाहून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य एकनाथ खडसे हे दानवे यांच्या मदतीला धावले. हा घोटाळाच असल्याचे खडसे यांचे म्हणणे होते.
मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे सांगितले. उपमुख्यमंत्री म्हणाले, हा भूखंडाचा विषय नसून गुंठेवारीचा आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी 2007 मध्ये 56 भूखंड नियमित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यापैकी 49 भूखंड यापूर्वी नियमित झाले होते. तर मागे राहिलेले 16 भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. आता हे प्रकरण न्यायालयात असल्यामुळे त्यावर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही. ज्यांना जमिनी गिळायची सवय आहे, ते जमिनी गिळणारच. अशा सवयी आम्हाला नाहीत, असा टोला फडणवीस यांनी विरोधकांना लगावला.