कोल्हापूर : जिल्ह्यात वारंवार येणार्‍या महापुरावर मात करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या पूर नियंत्रण आराखड्यास केंद्र सरकारने प्राथमिक मंजुरी दिली आहे. 800 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावानुसार डीपीआर बनविण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवून सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात 1989, 2005, 2019 आणि 2021 या वर्षात महापुराने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी केली. यंदाचा अपवाद वगळता जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण चांगले आहे. पंचगंगा, दूधगंगा, वारणा, भोगावती या प्रमुख नद्यांसह अन्य नद्यांना येणार्‍या पुरामुळे शहारात वारंवार पूरस्थिती निर्माण होते. महापुराची स्थिती उद्भवल्यामुळे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग आठवडाभर बंद ठेवावा लागला होता. तसेच शहरात बहुतांश भागात पुराचे पाणी शिरल्याने प्रचंड नुकसान झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयही महापुराच्या विळख्यात अडकत असल्याने दरवर्षी प्रशासनाची चांगलीच दमछाक होते. या अनंत अडचणींवर मात करण्यासाठी महापूर नियंत्रण करण्यासाठी 800 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात जीव मुठीत घेऊन वावरणार्‍या पूरग्रस्तांना कायमचा दिलासा देण्यासाठी कोल्हापूर जलसंपदा विभागाने 800 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला. अधीक्षक अभियंत्यांनी हा आराखडा मुख्य अभियंता कार्यालयात पाठविला. तेथून कार्यकारी संचालकांच्या मंजुरीने केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. केंद्रीय जल आयोगाने या आराखड्यास मंजुरी दिली असून केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या आराखड्याच्या मान्यतेसाठी दिल्ली येथे दोन ते तीन बैठका झाल्या असून जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता एच. बी. गुणाले आणि कोल्हापूरचे अधीक्षक अभियंता अभिजित म्हेत्रे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून या आराखड्यास मान्यता मिळविली आहे.
भोगावती ते दूधगंगा 6.4 किमी लांबीचा बोगदा
या आराखड्यानुसार पंचगंगा नदीवरील राजाराम आणि सुर्वे या बंधार्‍याची पुनर्बांधणी केली जाणार असून या ठिकाणी नव्या प्रस्तावानुसार बलूनचे बंधारे बसविण्यात येणार आहेत. बलून बंधार्‍यामुळे पावसाळ्यात बलूनमधील हवा सोडल्यानंतर पाणी प्रवाहित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच महापुराच्या काळात भोगावती आणि दूधगंगा या दोन्ही नद्यांतील पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी भोगावती ते दूधगंगा असा 6.4 किमी बोगदा बांधण्यात येणार आहे. या बोगद्यामुळे ज्या नदीस महापूर आहे तेथील पाणी पूर नसणार्‍या नदीस सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. भोगावती नदीवरील सोन्याची शिरोली (तारळे बंधार्‍यामागे) ते दूधगंगा नदीवरील सरवडेपर्यंत बोगदा बांधण्यात येणार आहे.
नदी प्रवाह आणि वळणावरील अडथळे काढणार
पूर नियंत्रणाचा एक उपाय म्हणून नदीतील गाळ काढण्यात येणार आहे. तसेच नदीची विविध ठिकाणी असणारी वळणे काढून नदीत प्रवाहात येणारे विविध अडथळे काढण्याची तरतूद या आराखड्यात करण्यात आली आहे. ऐतिहासिक राधानगरी धरणाचे स्वयंचलित दरवाजे बदलण्याचे कामही यामध्ये करण्यात येणार आहे. स्वयंचलित दरवाजाच्या ठिकाणी वक्राकार मॅन्युअल दरवाजे बसविण्यात येणार आहेत.
दै. 'पुढारी'च्या रेट्याचा परिणाम
कोल्हापुरात 2019 व 2021 साली आलेल्या महापुराने शहरासह जिल्ह्याचे जनजीवन विस्कळीत केले. असे महापूर भविष्यात टाळता यावे यासाठी दै. 'पुढारी'ने सातत्याने प्रतिबंधात्मक उपायांवर लक्षवेधी वृत्तांकन आणि वृत्तमालिकांद्वारे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. दै. 'पुढारी'च्या या रेट्यामुळेच सरकारने या आराखड्यास मंजुरी दिली आहे.