मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाला 70 टक्के स्थानिक शेतकर्‍यांचा पाठिंबा आहे. आंदोलनात सामील झालेले काही लोक स्थानिक होते; तर काही लोक बाहेरचे होते. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकर्‍यांवर अन्याय करून जोरजबरदस्तीने प्रकल्प रेटला जाणार नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊन आणि शंका दूर करूनच प्रकल्प राबविला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. बारसू रिफायनरीवरून शासन आणि शेतकर्‍यांमध्ये संघर्ष उफळून आला आहे.
प्रशासनाकडून प्रकल्पस्थळी माती सर्वेक्षण सुरू असताना स्थानिकांनी आक्रमक आंदोलन केले. यावेळी आंदोलक आणि पोलिस यांच्यात चकमक झाली. पोलिसांनी अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडत लाठीचार्ज केल्याचा आरोप होत आहे.
हा प्रकल्प स्थानिक लोकांना रोजगार देणारा आहे. त्यामुळे 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक त्या प्रकल्पाच्या बाजूने आहेत. जे लोक विरोधात आहेत त्यांना देखील प्रकल्पाची माहिती आहे. प्रशासनाकडून सर्वांना प्रकल्पाची माहिती दिली जाईल आणि त्यांचे गैरसमज दूर केले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकल्पाचा फायदा कसा होईल हे देखील त्यांना सांगितले जाईल. त्यांच्या सभा घेतल्या जातील. त्यांच्या संमतीनेच प्रकल्प पुढे नेऊ. सरकारच्या माध्यमातून तुमच्यावर कुठल्याही परिस्थितीत जोरजबरदस्ती केली जाणार नाही. सरकार सर्वसामान्यांचे आहे. सर्वसामान्यांवर अन्याय करणारे नाही. त्यामुळे स्थानिकांनी शांत राहावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
उद्धव ठाकरेंची भूमिका दुटप्पी
समृद्धी मार्गालाही विरोध झाला होता. मात्र लोकांना त्या प्रकल्पाची माहिती आणि फायदा मिळाल्यानंतर स्वतःहून पाठिंबा दिला. बारसू प्रकल्प आल्यानंतर स्थानिकांचाच फायदा होणार आहे. त्यांना रोजगार मिळणार आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून हा प्रकल्प बारसू येथे करण्याचा पर्याय दिला. आता मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर त्याला विरोध का, असा सवाल करतानाच उद्धव ठाकरे हे दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.
लाठीचार्ज झालेला नाही; मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पोलिसांकडून लाठी चार्ज झाला नसल्याचे सांगितले. मी स्वतः उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी बोललो आहे. माझी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांच्यासोबतही चर्चा झाली. तेथे कुठल्याही प्रकारचा लाठीचार्ज झाला नाही, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांनी दिली आहे. हे सर्व लोक भूमिपुत्र आहेत. त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कुठलाही प्रकल्प आणून अन्याय करायचा नाही. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकर्‍यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.