कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : जागतिक बाजारात साखरेचे अर्थकारण वेगाने बदलत आहे. भारतासारख्या प्रमुख साखर उत्पादक देशामध्ये घटलेले उत्पादन आणि थायलंड, ब्राझीलमधील साखर उतरण्यास काही कालावधीची गरज, यामुळे जागतिक बाजारातही साखर वधारली आहे. साखरेने प्रथमच टनाला 50 हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय साखर कारखानदारीमध्ये साखरेच्या किमान हमीभावाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, केंद्र सरकारची साखरेच्या किमान हमीभावाची गाडी प्रतिकिलो 31 रुपयांवरून पुढे केव्हा सरकणार? असा नवा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
लंडनच्या विनिमय बाजारामध्ये पांढर्‍या शुभ्र साखरेची किंमत मंगळवारी 673 डॉलर प्रतिटनावर गेली. भारतीय रुपयांमध्ये त्याचे मूल्य 55 हजार 590 रुपये इतके होते. साखरेच्या अलीकडच्या इतिहासात प्रथमच साखर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वधारली आहे. भारतीय साखर उद्योगाने आजमितीला जागतिक बाजारात साखर रवाना करण्याचे ठरविले, तर तेथील दरामध्ये 25 डॉलरचा डिस्काऊंट वजा जाता हा भाव प्रतिटन 53 हजार 265 वर जातो.
या तुलनेने देशांतर्गत बाजारातील केंद्र सरकारने निर्धारित केलेला हमीभाव मात्र 31 रुपयांवर आहे. या हमीभावामध्ये किंचित वाढ केली, तर महागाई वाढण्याच्या अनामिक भीतीने जनमताचा लंबक आपल्यापासून दूर जाईल, असे गृहितक मांडत सरकार हमीभाव वाढवत नाही. गेली चार वर्षे साखर उद्योगातून हा भाव किमान 36 रुपयांवर न्यावा, अशी मागणी होत आहे. त्यावेळी जागतिक बाजारात साखर 40 रुपयांच्या दरम्यान होती. आज साखरेने 55 हजारांचा टप्पा गाठला आहे. साहजिकच, देशांतर्गत साखरेची आधारभूत किंमत वाढविण्याच्या गेल्या 4 वर्षांच्या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला, तर आश्चर्य वाटू नये.
खरे तर भारतात साखर उद्योगाला गेली काही वर्षे अच्छे दिन आले आहेत. केंद्राने इथेनॉलनिर्मितीला प्राधान्य दिल्याने कारखानदारीला उपपदार्थांच्या माध्यमातून मोठा आधार मिळाला. त्यामुळे कृषी मूल्य आयोगाने निर्धारित केलेली उसाची किमान लाभकारी व एफआरपी उत्पादकाला देताना उद्योगाची अडचण झाली नाही. कारखान्याचे बॉयलर पेटण्यापूर्वी उसाच्या दराच्या मागणीवरून निघणारे मोर्चे थांबले, उत्पादकांचे पैसे वेळेवर चुकते होऊ लागले. इतकेच काय, केंद्राच्या निर्यात अनुदानाच्या कुबड्यांशिवाय भारतीय साखर कारखानदारीने साखर निर्यातीत उच्चांकी मजल मारली.
…तर आर्थिक अडचणी कमी होतील
इथेनॉल उत्पादन वाढले आहे. या गोष्टीचा विचार करता कारखान्यांना गाळपासाठी पूर्ण क्षमतेने ऊस मिळाला नाही. काही कारखाने क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेने चालवावे लागले. याचा आर्थिक तोटा कारखान्यांच्या डोक्यावर आहे. यामुळेच साखरेच्या किमान हमीभावात जर वाढ झाली, तर भविष्यात कारखानदारीत निर्माण होणारे आर्थिक आणि सामाजिक ताण कमी होऊ शकतात.