कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महागाई रोखून मतदारांना असंतोषापासून रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अन्नधान्याची निर्यात आणि साठ्यावर टाकलेले निर्बंध सरकारवरच बूमरँग होण्याची स्थिती आहे. वाढत्या महागाईला लगाम घालण्यासाठी केंद्राने फेब्रुवारीमध्ये गोदामाची दारे खुल्या बाजारात गहू विक्रीसाठी खुली केली. त्याचा परिणाम म्हणून गहू उत्पादक शेतकर्‍यांना सरासरी प्रतिक्विंटल 548 रुपयांचा फटका बसला. याची एकत्रित रक्कम सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांवर जात आहे. शिवाय, तांदळावरील निर्बंधामुळेही शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसू शकतो, असा एक निष्कर्ष पुढे आला आहे.
इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन (आयसीआरआयईआर) या संस्थेने एक अहवाल मंगळवारी प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात केंद्राच्या निर्बंधाच्या धोरणात महागाई रोखण्यास मदत झाली. देशातील ग्राहकांचा असंतोष कमी करण्यासाठी हा उपाय उपयुक्त ठरला असला, तरी उत्पादक शेतकर्‍यांना मात्र त्याचा मोठा फटका बसला आहे. महागाई रोखण्यासाठी निर्यात आणि साठ्यावर निर्बंध या सरधोपट धोरणामुळे शेतकर्‍याला उत्पादन खर्चही मिळत नाही. यामुळे नफा तर दूरच राहो, शेतकर्‍यांवरील संकट वाढले आहे. या स्थितीत सरकारच्या धोरणामध्ये गव्हाच्या आयातीवरील आयात शुल्क 40 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यावर अथवा संपूर्णतः माफ करून 5 ते 6 दशलक्ष टन गव्हाच्या आयातीला जर अनुमती दिली असती, तर किमान शेतकर्‍याचा तोटा रोखता आला असता, असे निरीक्षण या अहवालात आहे.
भारतामध्ये 2022-23 च्या हंगामात 112 दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन झाले आणि 2023-24 च्या रब्बी हंगामात केंद्राने गव्हासाठी प्रतिक्विंटल 2 हजार 125 रुपये हमीभाव जाहीर केला होता. यावेळी बाजारात गव्हाला जानेवारी 2023 मध्ये प्रतिक्विंटल सरासरी 2 हजार 673 रुपये भाव मिळत होता. बाजारातील गव्हाचे भडकलेले दर पाहून केंद्राने धोरण बदलले.
गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध आणले आणि बाजारात गव्हाच्या पुरवठ्याची बाजू मजबूत करून दर खाली आणण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री सुरू केली. प्रारंभीच्या काळात त्याची किंमत प्रतिक्विंटल 2 हजार 350 रुपये होती. त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात ही किंमत कमी करून किमान हमीभावावर म्हणजेच 2 हजार 150 रुपयांवर आणण्यात आली. साहजिकच गहू उत्पादक शेतकर्‍यांना बाजारातील दराचा प्रतिक्विंटल 548 रुपयांचा फटका सहन करावा लागला. या कालावधीत सुमारे 7 कोटी 30 लाख टन गव्हाची विक्री झाली. याचा अर्थ गहू उत्पादक शेतकर्‍यांच्या तोंडचा सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचा घास गेला आहे, असे या संस्थेचे म्हणणे आहे.
बिगर बासमती तांदळालाही फटका शक्य
महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गव्हाव्यतिरिक्त बिगर बासमती तांदूळ, डाळी, कांदा यांच्या निर्यातीवर निर्बंध आणले आहेत. या उत्पादकांनाही त्याचा फटका बसू शकतो, असेही आयसीआरआयईआरने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.