कोल्हापूर : केंद्राच्या निधीअभावी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे सुमारे 36 कोटी 62 लाख 41 हजार 752 रुपये अडकले आहेत. शैक्षणिक संस्था आणि विद्यार्थ्यांना निधीची प्रतीक्षा लागली आहे. शिष्यवृत्ती वेळेवर न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी वाढत चालल्या आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यासाठी राज्य शासनाकडून 40 टक्के तर केंद्र शासनाचा 60 टक्के निधी मिळतो. दहावीनंतर पदवी, पदव्युतर, पदविका, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळी शिष्यवृत्ती दिली जाते. यात संस्थांना शैक्षणिक फी आणि विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात निर्वाह भत्ता, परीक्षा फीची रक्कम जमा होते. दरम्यान, समाज कल्याण विभागाने पहिल्या व दुसर्‍या हप्त्याची शासनाकडून मिळालेली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम विद्यार्थी, संस्थांना महा-डीबीटीअंतर्गत वाटप केली आहे.
केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती मिळत असल्याने अनेक शैक्षणिक संस्थांनी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. मात्र गेल्या काही वर्षांत शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने शैक्षणिक संस्थांकडून अडवणूक केली जात असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातून 7 तक्रारी प्राप्त झाल्या. संबंधित महाविद्यालयांना समाजकल्याण विभागाने सूचना दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे परत करण्यात आली. दुसरीकडे शैक्षणिक फी न मिळाल्याने काही संस्थांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याचे समजते. केंद्राच्या हिश्श्यापोटीचे कोट्यवधी रुपये मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचा थकीत शिष्यवृत्तीचा मार्ग मोकळा होईल.