राशिवडे : शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे राज्यातील साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे. त्यातच नैसर्गिक वातावरणाचाही फटका बसत आहे. त्यामुळे ऊस पीकच अडचणीत आले असताना, राज्यातील 36 कारखान्यांनी 345 कोटींची एफआरपी अद्यापही अदा केलेली नही. यापैकी सतरा कारखान्यांच्या मालमता विक्रीतूनच ही देय रक्कम अदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
राज्यातील गळीत हंगाम दोन आठवड्यांतच सुरू होत आहे. मुहूर्त साधून बॉयलरही पेटवले आहेत, तरीसुद्धा राज्यातील 36 साखर कारखान्यांनी गेल्या हंगामातील एफआरपीचे 182 कोटी, तर त्यापूर्वीच्या हंगामातील 163 कोटी, असे सुमारे 345 कोटी रुपये अदा केलेले नाहीत. वारंवार आदेश देऊनही हे कारखाने शेतकर्‍यांना पैसे देण्यात चालढकल करीत असल्यामुळे साखर आयुक्तांनी आता 17 कारखान्यांविरोधात मालमत्ता जप्त करून शेतकर्‍यांची देय रक्कम अदा करण्याच्या द़ृष्टीने कार्यवाही सुरू झाली आहे.
राज्यात गेल्या गळीत हंगामात (सन 2022-23) सहकारी आणि खासगी, अशा 211 साखर कारखान्यांनी 1,053.91 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून 105.40 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन केले. या उसापोटी शेतकर्‍यांना 35 हजार 532 कोटींची एफआरपी महिनाभरात मिळणे अपेक्षित असताना वर्षभरानंतरही 36 साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांचे पैसे दिलेले नाहीत.
आयुक्तालयाच्या पाठपुराव्यामुळेच 500 कोटी देण्यात यश
राज्यात 99.50 टक्के एफआरपी शेतकर्‍यांना मिळाली असून, काही कारखान्यांनी शेतकर्‍यांचे पैसे थकविले होते. परंतु, आयुक्तालयाच्या पाठपुराव्यामुळेच 500 कोटी रुपये शेतकर्‍यांना मिळवून देण्यात यश आले आहे. आता मात्र एफआरपी अदा न केलेल्या कारखान्यांना मालमत्ता विक्री करून देयके अदा करण्याची कटू वेळ येणार आहे. प्रामुख्याने सध्या तरी 17 कारखान्यांच्या मालमत्ता विक्रीतून देयके अदा करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.