पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथील बेकायदा बालिकागृहातून २६ मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. त्यात अनेक राज्यातील मुली राहत होत्या. हे बालिकागृह बेकायदेशीरपणे चालवले जात असल्याची माहिती प्राथमिक तपासात समोर आली आहे. दरम्‍यान, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही या प्रकरणी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी आपल्‍या 'X' वर केलेल्‍या पोस्‍टमध्‍ये म्‍हटलं आहे की, भोपाळच्या परवालिया पोलीस स्टेशन परिसरात परवानगीशिवाय चालवल्या जाणाऱ्या बालगृहातून २६ मुली गायब झाल्याची घटना माझ्या निदर्शनास आली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन मी सरकारने गांभीर्याने दखल घेऊन तत्काळ कारवाई करावी, अशी विनंती करतो. (26 girls go missing from illegally-run children's home in Madhya Pradesh)
भोपाळच्या परवालिया पोलीस स्टेशन परिसरात चालवल्या जाणार्‍या आंचल मिशनरी ऑर्गनायझेशनच्या बालिकागृहाच्या तपासणीदरम्यान 68 पैकी 26 मुली बेपत्ता आढळल्या. यातील बहुतांश मुली वेगवेगळ्या राज्यातील होत्या. सापडलेल्या उर्वरित ४१ मुली रायसेन, छिंदवाडा, बालाघाट, सिहोर, विदिशा या राजस्थान, झारखंड आणि गुजरातमधील आहेत. या संदर्भात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो यांनी मुख्य सचिव वीरा राणा यांना पत्र लिहिले आहे. सात दिवसांत तपास अहवाल सादर करण्‍याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी परवालिया पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. (26 girls go missing from illegally-run children's home in Madhya Pradesh)
याबाबत राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने शुक्रवारी बालिकागृहाची पाहणीही केली होती. ज्यामध्ये मान्यता आणि नोंदणीशिवाय बालगृह चालवले जात असल्याचे समोर आले आहे. सरकारला न कळवता अनाथ मुलांना ठेवले जात होते. अशा स्थितीत आंचल मिशनरी संस्थेतील मुलींच्या धर्मांतराचा संशय बळावला आहे. तपासणीदरम्यान बालिकागृहात अनेक गैरप्रकार आढळून आले.
नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी सोशल मीडियावर केलेल्‍या पोस्‍टमध्‍ये म्‍हटलं आहे की, राज्य बाल आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांसह मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथील तारसेव्हनिया येथील मिशनरीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर बालगृहाची संयुक्तपणे पाहणी केली. संबंधित स्वयंसेवी संस्था अलीकडेपर्यंत सरकारी एजन्सीप्रमाणे चाइल्ड लाइन भागीदार म्हणून काम करत आहे. सरकारी प्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना ज्या मुलांना संचालकाने रस्त्यावरून सोडलेत्यांना विना परवाना आणि सरकारला न कळवता चालवल्या जाणाऱ्या बालिकागृहात गुपचूप ठेवले जात आहे. त्यांना ख्रिश्चन धर्माचे पालन करायला लावले जात आहे. येथे राहणाऱ्या 6 ते 18 वयोगटातील 40 हून अधिक मुलींपैकी बहुतांश हिंदू आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला. दुर्दैवाने मध्य प्रदेशच्या महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अशा स्वयंसेवी संस्थांकडून करारावर चाइल्ड हेल्पलाइन चालवायची आहे.
या प्रकरणी माहिती देताना भोपाळ ग्रामीण एसपी प्रमोद सिंह यांनी सांगितले की, बाल न्याय कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रजिस्टरमध्ये नोंद झालेल्या 26 मुली सापडत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून त्याआधारे कलमे वाढवण्यात येणार आहेत.