मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : आगामी काळात कापूस उत्पादन क्षेत्रासह वस्त्रोद्योगात 25 हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून 5 लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे. त्या द़ृष्टिकोनातून कापूस उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी शाश्वत आणि सुपीक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यमान 3 महामंडळांच्या कार्यात्मक विलीनीकरणाद्वारे एक वैधानिक महामंडळ – 'महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ' तयार करण्यात येणार आहे. पुढील 5 वर्षांत कापसाची प्रक्रिया क्षमता 30 टक्क्यांवरून 80 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार असून, या धोरणामध्ये जिनिंग, स्पिनिंग, पॉवरलूम, हातमाग, प्रक्रिया, विणकाम, होजियरी आणि गारमेंटिंग, रेशीम उद्योग, लोकर, अपारंपरिक आणि सिंथेटिक सूत/फायबर आणि तांत्रिक कापड यासह प्रत्येक उप-क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त कौशल्यविकास, महिला सक्षमीकरण आणि मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि माजी सैनिकांना अतिरिक्त साहाय्य प्रदान करणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
पुरुष व महिला विणकारांना उत्सव भत्ता
महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणाचे उद्दिष्ट या विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपरिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रतिवर्ष प्रमाणित व नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना रु.10,000 व महिला विणकरांना रु.15,000 इतका उत्सव भत्ता प्रदान करण्यात येणार आहे. पारंपरिक कापड विणकरांसाठी 'वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजने'च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.