नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनास २० जुलैपासून सुरुवात होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. अधिवेशन सुरळीतपणे चालावे, यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन विरोधी पक्षांना बैठकीत केले जाणार असल्याचे समजते. (Monsoon session of Parliament)
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड यांनी अधिवेशनाच्या तोंडावर सर्वपक्षीय नेत्यांना मंगळवारी भेटीसाठी बोलावले होते. पण दिल्लीत रालोआची तर बंगळुरूमध्ये विरोधी आघाडीची बैठक असल्याने धनकड यांना आपली बैठक पुढे ढकलावी लागली. 20 जुलै ते 11 ऑगस्ट या कालावधीत पार पडणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात 21 नवी विधेयके मांडली जाणार आहेत. याशिवाय सात जुनी विधेयके सादर केली जाणार आहेत. (Monsoon session of Parliament)
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी राहण्याची शक्यता आहे. एकीकडे जास्तीत जास्त विधेयके मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील तर दुसरीकडे विविध मुद्द्यांवरून सरकारची कोंडी करण्याची विरोधकांची रणनीती राहील. विरोधी पक्षांकडून जे मुद्दे प्रामुख्याने उपस्थित केले जाऊ शकतात, त्यात मणिपूरमधील हिंसाचार, रेल्वे सुरक्षा, वाढती महागाई व अदानी प्रकरणाचा समावेश आहे. दिल्लीतील सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्याचे अधिकार उपराज्यपालांकडे राहतील, असे सांगत केंद्र सरकारने अध्यादेश आणला आहे. या मुद्द्यावर राज्यसभेत राडेबाजी होण्याची शक्यता आहे. आम आदमी पक्ष या विषयावर आक्रमक असून त्यांना अलीकडेच काँग्रेसने पाठिंबा दिलेला आहे.