कसबा बावडा; पुढारी वृत्तसेवा : श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे १३४६ सभासद अपात्र ठरविण्यात आले होते. यानंतर सहकार मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाविरोधात अपात्र सभासदांच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका आज ( दि. २२) फेटाळली.
सात तालुक्यातील १२२ गावांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या कसबा बावडा येथील श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे १३४६ सभासद अपात्र असल्याचा निर्णय प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिला होता. यातील ८०६ अपात्र सभासदांच्या वतीने या निर्णयाविरोधात तत्कालीन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे मार्च २०२० मध्ये अपील दाखल केले होते. सहकार मंत्री यांनी गुरुवार दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सदरचे सभासद अपात्रच असल्याचा निर्णय दिला होता. सहकार मंत्र्यांच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
आमदार सतेज पाटील यांच्या विरोधी गटाने प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे हरकत घेतलेल्या १८९९ सभासदांपैकी पैकी ३३८ सभासद कार्यक्षेत्र बाहेरील असल्याचे कारखान्याकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. उर्वरित १५६१ सभासदांना प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडून नोटीस बजावत २०, २१ व २२ जानेवारी २०२० रोजी लेखी म्हणणे घेतले. यानंतर प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयात सुनावणी झाली.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ११ अन्वये कारखाना कार्यक्षेत्रात किमान शेती नसले बाबत ५९, महसुली पुरावा धारण करत नसले बाबत ७०९, ऊस क्षेत्र धारण करीत आहे पण महसुली दप्तरी नोंद नाही असे २०५, मयत ३३, शेअर्स रद्द व अन्य नावे वर्ग २ तर कार्यक्षेत्र बाहेरचे ३३८ असे १३४६ सभासद अपात्र ठरविण्यात आल्याचा निर्णय प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिला होता.