मुंबई ; पुढारी डेस्क : निसर्गाच्या सान्‍निध्यात वाचनाचा छंद जोपासण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकांचे गाव ही संकल्पना राबवण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी जाहीर केला होता. मात्र दुसरीकडे सार्वजनिक वाचनालये त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी झगडत आहेत. निधीमध्ये झालेली कपात आणि नागरिकांची बदललेली वाचनाची सवय यामुळे गेल्या 10 वर्षांमध्ये राज्यातील 712 सार्वजनिक वाचनालये बंद झाली आहेत.
2012 मध्ये महाराष्ट्रात 12,861 नोंदणीकृत सार्वजनिक वाचनालये होती. त्यातील 712 वाचनालये गेल्या 10 वर्षांमध्ये बंद पडली. राज्यातील बहुतांशी सार्वजनिक वाचनालये खासगी ट्रस्टमार्फत चालवली जातात. त्यांना सरकारची मान्यता असते. अ,ब,क आणि ड अशा विभागांत ही वाचनालये विभागली गेली आहेत. पुस्तके, नियतकालिके, साप्‍ताहिके आणि वर्तमानपत्रे या वाचनालयांमध्ये उपलब्ध असतात. त्यात महिला आणि मुलांसाठी वेगळे विभागही असतात.
वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी ही वाचनालये 2013 पूर्वी छोटे-मोठे कार्यक्रमही घेत असत. पण त्यानंतर हा प्रकार कमी होत गेला. या काळात अनेक वाचनालये आपला दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न करत होती. दर्जा वाढला की त्यांना त्याप्रमाणात निधीही वाढून मिळतो. अ, ब, क आणि ड या वर्गातील वाचनालयांना अनुक्रमे 2 लाख 88 हजार, 1 लाख 92 हजार, 96 हजार आणि 30 हजार असे वार्षिक अनुदान मिळते. त्यातील अर्धी रक्‍कम वाचनालयात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी आणि उर्वरित रक्‍कम वाचनालयाच्या विकासासाठी वापरावी अशी अपेक्षा असते.
वाचनालयांना दिलेल्या अनुदानाचा वापर कसा होतो याचा दरवर्षी आढावा घेण्याचा निर्णय 1995 मध्ये घेण्यात आला. 1998 पर्यंत तो सुरू राहिला. त्यानंतर मात्र आढावा घेणे बंद झाले. 2013 मध्ये कोणत्याही नव्या वाचनालयाला मान्यता न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याचबरोबर वाचनालयांचा दर्जा वाढवण्याची प्रक्रिया देखील थांबवण्यात आली. कारण अनुदान वाढवून मिळण्यापुरतेच काम अनेक वाचनालये करत असल्याची बाब लेखापरिक्षणादरम्यान पुढे आली त्यावेळी 914 वाचनालयांचा दर्जा वाढवण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. त्यावेळी वाचनालयांसाठी नवे धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी दोन समित्याही गठीत करण्यात आल्या. मात्र त्यानंतरच्या काळात हे धोरण काही तयार झाले नाही.
2021-22 मध्ये सार्वजनिक वाचनालयांसाठी 122.51 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले. मात्र 2022-23 या वर्षासाठी हे अनुदान 112.51 कोटी रुपयांवर आणण्यात आले. त्यामुळे नजीकच्या काळात या वाचनालयांची स्थिती आणखी अवघड बनू शकते.
2019-20 मध्ये राज्यातील सार्वजनिक वाचनालयांतील सदस्य संख्या 20 लाख 33 हजार 406 इतकी होती. ती 2020-21 मध्ये 18 लाख 81 हजार 565 वर आली. नियमित वाचकांव्यतिरिक्त संदर्भासाठी वाचनालयात येणार्‍यांची संख्या 2019-20 मध्ये 8 लाख 5 हजार 88 इतकी होती. ती 2020-21 मध्ये 5 लाख 61 हजार 929 इतकी खाली आली. या काळात पुस्तकांची संख्या मात्र 6 कोटी 66 लाख 79 हजार 295 वरून 9 कोटी 87 लाख 13 हजार 810 वर गेली.