नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सर्व प्रकारच्या सरकारी परीक्षांमधील पेपरफुटीपासून ते सर्व प्रकारचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक विधेयक 2024 आज लोकसभेत मांडले. स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणार्‍या सर्व गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठीच्या 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांचा दंड अशा कठोर तरतुदी या विधेयकामध्ये करण्यात आल्या आहेत.
परीक्षांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सरकार नवा कायदा आणणार असल्याची घोषणा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 31 जानेवारीला अभिभाषणादरम्यान केली होती. त्यानंतर मागील आठवड्यात सार्वजनिक परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक विधेयक 2024 या विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये पंतप्रधान कार्यालय तसेच कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले. परीक्षेतील अनियमिततेशी संबंधित गुन्हे रोखण्यासाठी या विधेयकात
अनेक कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये आरोपींना कमाल 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. यात परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांवर कारवाई होणार नसल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. सोबतच संघटित गुन्हेगारी, माफिया आणि संगनमतात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकात एक उच्चस्तरीय तांत्रिक समिती स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे, जी संगणकाद्वारे परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी शिफारशी करेल. हा केंद्रीय कायदा असेल आणि त्यात संयुक्त प्रवेश परीक्षा आणि केंद्रीय विद्यापीठांच्या प्रवेशासाठीच्या परीक्षांचाही समावेश असेल.