पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणासंदर्भात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार साक्ष नोंदवण्यासाठी दाखल झाले होते. सह्याद्री अतिथीगृहात निवृत्त न्‍यायमूर्ती जे. एन. पटेल आणि आयोगाचे सदस्य सुमित मलिक यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली शरद पवार यांची साक्ष नोंदवण्‍यात आली.
प्रश्न : एखाद्या वक्तव्यानंतर दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होतं, तेव्हा त्याची जबाबदारी कुणाची असते?
शरद पवार : लोकप्रतिनिधींनी जाहीर वक्तव्य करताना जबाबदारीनं वागलं पाहिजे. त्यांच्या वक्तव्यात प्रक्षोभक वक्तव्य असता कामा नये, जेणेकरून समाजातील विविध स्तरांत त्याचे पडसाद उमटून जातीय तेढ निर्माण होईल. जर तसं होत असेल तर त्याची जबाबदारी संबंधित लाेकप्रतिनिधीवरच येते.
प्रश्न : कुठल्याही राजकीय पक्षाला सभेसाठी जागा देताना काय गोष्टी ध्यानात घ्यायला हव्यात?
शरद पवार : अशा सभांना जागा देताना त्यामुळे सर्वसामान्‍य नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. जेणेकरून सभेनंतर तिथं कोणतीही तणाव निर्माण झाल्यास पोलिसांना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल.
प्रश्न : मात्र सोयीस्कर ठिकाणीही अशा घटना घडू शकतात? मुंबईत आझाद मैदान, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन इथं हेच दिसून आलंय?,
शरद पवार : सामान्यत: अशी आंदोलन सत्तेजवळ जाऊन घेण्याचाच लोकांचा प्रयत्न असतो. जेणेकरून शक्य झाल्यास संबंधित मंत्री किंवा सरकारचे प्रतिनिधी तिथं जाऊन आंदोलकांची भेट घेऊ शकतील, आंदोलनाची दखल घेऊ शकतील.
प्रश्न : तुमचं प्रतिज्ञापत्र कायद्यातील कोणत्या तरतूदींच्या आधारे आहे?
शरद पवार : आपल्याकडील उपयुक्त माहिती सरकारला देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. माझ्या माहितीनं सरकाला काही मदत मिळणार असेल तर ते जरूरीचं आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे सध्याचं आयपीसी कलम १२४ (अ) हे ब्रिटीशकालीन आहे. मात्र हल्ली त्याचा वापर सर्रासपणे चुकीच्या पद्धतीनं होताना दिसतोय. तो थांबायला हवा असं मला वाटते.
प्रश्न : मात्र ही गोष्ट तुम्ही एक राज्यसभा सदस्य या नात्यानं संसदेतही मांडू शकता; मग तिथं हे का मांडत नाही?
शरद पवार : होय, बरोबर आहे. मला वाटतं जेव्हा मला योग्यवेळ वाटेल तेव्हा मी तिथंही या गोष्टी मांडेन.
प्रश्न : गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची माहिती पोलीस गोळा करत असतात, मात्र त्यांनी त्यावर तातडीनं कारवाई करत गुन्हा दाखल करावा की वरिष्ठांच्या आदेशाची वाट पाहावी?
शरद पवार : पोलीस नियमावलीनुसार पोलिसांना काही अधिकार दिलेले आहेत, त्यांनी आदेशांची वाट न पाहाता त्यानुसार कारवाई करायला हवी.
सातवा : रंतु बऱ्याचदा पोलीसांना तसं करता येत नाही, 92 च्या दंगलीदरम्यान हे दिसून आलंय; मग अशावेळी पोलिसांनी काय करावं, त्यांनी वाढीव अधिकार द्यावेत असं तुम्हाला वाटतं का? तुमच्यासारखी जेष्ठ आणि अनुभवी व्यक्ती आमच्यासमोर बसलीय, म्हणून तुमच्या अनुभवाचा जास्तीत जास्त वापर करावा हाच आमचा हेतू आहे.
शरद पवार : पोलिसांनी त्यांना नियमावलीनुसार दिलेल्या अधिकारांत तातडीनं कारवाई करणं अपेक्षित आहे.
प्रश्न: दंगलीत सार्वजनिक मालमत्तेचं जे नुकसान होतं त्याला जबाबदारी कोणाला धरावं?, तर अशा सभांमध्ये असामाजिक तत्व दाखल होऊ नयेत?, ही आयोजकांची जबाबदारी नाही का?,
शरद पवार : कायदा-सुव्यवस्था राखणं ही जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. असामाजिक तत्त्वांना रोखणं त्यांना प्रतिबंध करणं ही त्यांचीच जबाबदारी आहे.
प्रश्न : प्रकाश आंबेडकरांनी पुकारलेल्या बंदचे तीव्र पडसाद उमटले, मालमत्तेचं बरंच नुकसान झालं?, त्याची जबाबदारी कुणाची?
शरद पवार : मी इथं केवळ कोरेगाव भीमाच्या घटनेबाबत बोलायला आलो आहे. त्यानंतर कुणी काय भुमिका घेतली?, त्यानं पुढे काय झालं?, यावर मी बोलू इच्छित नाही.
प्रश्न : आयोगानं अनेक राजकीय नेत्यांना बोलावलं होतं, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले यांनाही बोलवायला हवं का?
शरद पवार : हा आयोगाचा प्रश्न आहे. त्यांनी ठरवावं कुणाचा जबाब नोंदवायचाय, कुणाचा नाही.