नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचे पुनर्गठन करण्याचा आणि भात उत्पादक शेतकर्‍यांना यावर्षी प्रतिहेक्टरी 20 हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. जानेवारी ते ऑक्टोबर 2023 या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता 1 हजार 757 कोटी रुपयांची मदतही त्यांनी जाहीर केली.
दीड वर्षात बळीराजाला 44 हजार 278 कोटींची विक्रमी मदत दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. भात उत्पादकांना बोनस देण्यासाठी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये 44 लाख शेतकर्‍यांना 18 हजार 762 कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने 6 लाख 56 हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले होते. त्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
जानेवारी ते ऑक्टोबर 2023 या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता 1 हजार 757 कोटी रुपयांची मदत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली. 300 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे वाटप झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत आमचे सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. आतापर्यंतची विक्रमी मदत केल्याची माहितीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, कृषी विभागाच्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना जुलै 2022 पासून तब्बल 15 हजार 40 कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. शेतकरी हा विषय फक्त कृषी खात्याशी संबंधित नाही; तर अनेक खात्यांशी समन्वय साधून बळीराजाला सर्वतोपरी शाश्वत मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषी विभागामार्फत शेतकर्‍यांना तब्बल 15 हजार 40 कोटींचा लाभ
अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि एकंदरच बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी या घोषणा केल्या.
समृद्धी महामार्गालगत 13 कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबंदीवर केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असून, याबाबतही लवकरच तोडगा निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.
आम्ही केवळ घोषणा किंवा पोकळ आश्वासने दिली नाहीत. त्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याचे काम आम्ही केले. आम्ही 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' म्हणत घरात बसून राहिलो नाही, अशी टीकाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता केली.
केंद्राकडून निधी मिळणार
शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे 2,547 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला असल्याची माहिती देऊन 'एनडीआरएफ'च्या दरापेक्षा अधिकचा दर देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहितीही शिंदे यांनी यावेळी दिली.
शेतकर्‍यांना कर्जवाटपाचे प्रमाण 85 टक्क्यांवर गेले आहे. आमच्या सरकारने 66 हजार कोटींच्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेती सिंचनाखाली येणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
संत्री उत्पादकांना 139 कोटी
बांगला देशच्या निर्णयामुळे संत्री उत्पादक निर्यातदार अडचणीत आले होते. निर्यातीत अडचणी आल्या. संत्री निर्यातदारांसाठी 139 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
महाराष्ट्रात कांद्याची महाबँक
राज्यात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आज या प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या मदतीने न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा ईरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.