पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात भू कर मापकांना जमीन मोजणीसाठी रोव्हर यंत्रणा पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच जमीन मोजणी प्रक्रिया ऑनलाईन केली जाणार आहे. त्यामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे 90 दिवसांत होणार आहेत. रोव्हर यंत्रणा खरेदीसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.
जमीन मोजणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु केला आहे. त्यासाठी जीपीएस रिंडीग घेण्याचा वेळ कमी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने राज्यात 77 ठिकाणी कॉर्स (कंन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारले आहे. कॉर्स आधारे जीपीएस रिडींग फक्त 30 सेंकदात घेता येणार आहे. कॉर्सचे रिडींग रोव्हर रिसिव्ह घेत असून हे रिडींग टॅबमध्ये दिसते. राज्यात भूमी अभिलेख विभागाची 355 कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये रोव्हर मशिन उपलब्ध करून देण्यास भूमी अभिलेख विभागाने पुढाकार घेतला आहे. रोव्हर मशिन हे प्राधान्याने ज्या तालुक्यांमध्ये जमीन मोजणीची सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहे, त्याठिकाणी रोव्हर दिले जाणार आहेत. यामुळे त्या कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकर होणार आहे.
राज्यात सुमारे तीन हजार भू करमापक आहेत. या सर्वांना टप्प्याटप्याने रोव्हर मशिन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात भूमी अभिलेख विभागाने 500 रोव्हर खरेदी केले आहेत. तर दुसर्या टप्प्यात म्हणजे या आर्थिक वर्षात एक हजार रोव्हर खरेदी करण्याचे नियोजन आहे.