नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची वनहक्क कायद्याच्या आधारे सातबारा उताऱ्यावर नावे लावावीत यासह विविध मागण्यांसाठी दोन वेळा आंदोलन करूनही सरकारने त्यांची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांचे 'लाल वादळ' जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. शिष्टमंडळ आणि वनहक्क समितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यामध्ये मुंबईत मंगळवारी (दि. २७) बैठक आयोजित करण्यात आली असून, त्यात सकारात्मक तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
ग्रामीण भागातून शेकडो शेतकरी पायी मोर्चाद्वारे शहरात दाखल झाले आहेत. मेहेर सिग्नल ते सीबीएस दरम्यान या शेतकऱ्यांनी ठाण मांडले असल्याने पोलिसांनी वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविली. त्यामुळे दिवसभर शहरात वाहतुकीचा फज्जा उडाला होता. केंद्र आणि राज्य सरकारची धोरणे शेतकरीविरोधी असल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे. या याबाबतचा संताप वेगवेगळ्या आंदोलनांद्वारे व्यक्त केला.
दरम्यान, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाने पालकमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेत आंदोलनाची पूर्वकल्पना दिली होती. मात्र, मागण्या मान्य होणार नसल्याचे समोर आल्याने आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. यासाठी बुधवार (दि. २१)पासून जिल्ह्यातील चांदवड, निफाड, सुरगाणा, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरीसह सर्वच तालुक्यांमधील शेतकरी पायी मोर्चाद्वारे नाशिक शहराकडे मार्गस्थ झाले होते. मागण्या मान्य होईपर्यंत किमान पाच ते दहा हजार शेतकरी शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुक्काम ठोकणार आहेत. त्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडण्याची शक्यता वाढली आहे.
आजच्या बैठकीकडे लक्ष
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम २००८ सुधारणा नियम २०१२ च्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने वैयक्तिक वनहक्क धारकांची वनहक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणणे यासाठी अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीची बैठक मंगळवारी दि. 27 रोजी दुपारी १.३० वा. महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या अशा
■ कांद्याला दोन हजार रुपये क्विंटल हमीभाव द्यावा.
■ कांदा निर्यातबंदी तत्काळ हटवावी.
■ वनजमीन कसणाऱ्या आदिवासी बांधवांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लावावीत.
■ शेतकऱ्यांना २४ तास वीज द्या, थकीत वीजबिल माफ करावीत.
■ प्रधानमंत्री आवास व शबरी घरकुल योजनांचे अनुदान पाच लाख रुपये करावे.
■ अंगणवाडी सेविका, शालेय पोषण आहार कर्मचारी आदींना २६ हजार रुपये मानधन
नाशिक : जिल्ह्यातून 'लाल वादळ'विविध मागण्यांसाठी नाशिक शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने निघाले आहे. त्यामुळे शहरात पोलिसांनी बंदोबस्ताचे नियोजन केले असून, मोर्चात पोलिसांची तटबंदी असून, मोर्चा मार्गावरही पोलिसांनी बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. शहरातील सीबीएस, मेहेर, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसराला पोलिसांनी वेढा घातला आहे.
येथे माकपचे नेते जे. पी. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली पायी लाँग मार्च दाखल झाला आहे. हरसूल, पेठ, दिंडोरी, कळवण, मालेगाव, इगतपुरी तालुक्यांतून वेगवेगळ्या मार्गांनी पायी मोर्चा नाशिकमध्ये दाखल झाला. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शहर पोलिसांनी बंदोबस्त तैनात केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रमुख प्रवेशद्वार, जिल्हा न्यायालय प्रवेशद्वार, सीबीएस प्रवेशद्वार, कार्यालयाच्या आतील आवार, हुतात्मा स्मारक गेटजवळ, मेहेर सिग्नल, सीबीएस सिग्नल, रविवार कारंजा, सांगली बँक सिग्नल, रेडक्रॉस, अशोक स्तंभ या ठिकाणी सकाळपासूनच पोलिसांनी तळ ठोकला आहे. मोर्चा पोहोचल्यावर पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांना सूचना देत रस्त्याच्या एका बाजूने मार्गस्थ केले. त्यामुळे शिस्तबद्धरीत्या मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचला.
असा आहे बंदोबस्त
एक पोलिस निरीक्षक, १० सहायक व उपनिरीक्षक, ६० अंमलदारांचा ताफा बंदोबस्तासाठी तैनात आहे. वाहतूक पोलिसांचे पथक वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी तैनात आहे. तर जलद प्रतिसाद पथक, गुन्हे शाखेची पथकेही बंदोबस्तासाठी तैनात आहेत. मोर्चाच्या रस्त्यावर पोलिसांकडून पायी गस्त घालण्यात आली. मोर्चेकऱ्यांसमवेत पोलिसांचे पथक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने पायी आले.