मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मराठवाड्यातील निजामकालीन आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणार्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला. त्यामुळे मराठवाड्यात मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
तथापि, राज्य सरकारचा हा निर्णय आपल्याला मान्य नसल्याचे स्पष्ट करत मनोज जरांगे-पाटील यांनी सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे दिली पाहिजेत, याचा पुनरुच्चार केला. अर्धवट प्रमाणपत्र घेणार नाही आणि वाटू देणार नाहीत, असा इशाराही मंगळवारी संध्याकाळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला. या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या आहेत. 13 हजार 498 जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरू असून अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आले. या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज करून पब्लिक डोमेनवर आणण्यात येईल. त्याआधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. न्या. शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील, यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
वडीगोद्री : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी या गावात उपोषणाला बसलेले नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी सकाळी फोनवरून संवाद साधला. मात्र, अर्धवट आरक्षण नको, संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, या मागणीवर जरांगे ठाम राहिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 24 मिनिटांच्या या संवादात जरांगे-पाटील यांच्या तब्येतीची चौकशी केली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या अनुषंगाने या दोघांमध्ये चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जरांगे यांना सांगितले.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीररीत्या सोडवणे गरजेचे असून त्यासाठी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. या पिटिशनवर सुनावणी घ्यायला न्यायालयाने होकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीत बसणारे आणि कायम टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याबाबत शासन पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तथापि अर्धवट आरक्षण स्वीकारणार नाही, असे जरांगे यांनी ठामपणे सांगितले.