वर्धा; पुढारी वृत्तसेवा : अतिवृष्टीने, सततच्या पावसाने शेतकर्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. घर, गोठे, जनावरांचीही हानी झाली आहे. सलग १५ दिवसांच्यावर पाऊस राहिल्याने मजुरांच्याही उपजीविकेचे साधन थांबले. वर्धा जिल्ह्यात एक लाख हेक्टरच्या पुढे क्षेत्र बाधित झाले आहे. कपाशी, सोयाबीनची वाढ खुंटली आहे. आता उत्पन्न होण्याची शक्यता नाही. सरकारने तातडीने शेतकर्यांना मदत करावी. एसडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून शेतकर्यांना मदत करावी, अशी मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी वर्धा जिल्ह्यातील सेलडोह, वायगाव, सरुळ, कानगाव, चाणकी, मनसावळी, कान्होली, अलमडोह, अल्लीपूर आदी गावांत भेट देत पाहणी करत नागरिकांशी संवाद साधला.
यावेळी शेतकरी, नागरिकांनी, महिलांनी व्यथा मांडल्या. परिस्थितीची माहिती दिली. यानंतर वर्ध्यातील विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. पत्रकार परिषदेला आमदार रणजित कांबळे, माजी मंत्री सुबोध मोहिते, माजी आमदार सुरेश देशमुख, जिल्हाध्यक्ष सुनील राऊत, माजी आमदार राजू तिमांडे, हिंगणघाटच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अॅड. सुधीर कोठारी, अतुल वांदिले आदी उपस्थित होते.
अतिवृष्टी, सततच्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जमिन खरडून निघून गेली आहे. दुसरा गाळ येउâन बसला आहे. अनेक विहिरी बुजल्या आहेत. रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. शेतकर्यांना अर्ली व्हेरायटीचे तुरीचे बियाणे उपलब्ध करावे. हरभर्याचे बियाणे उपलब्ध करावे. कृषी विद्यापीठ, आयुक्त, सचिवांनी शेतकर्यांना पर्याय उपलब्ध करावा. विहिरींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विहिरी गाळाने भरल्या आहेत. अनेक विहिरींच्या विंग तुटल्या आहेत. मनरेगातून विहिरींची कामे करावी. विदर्भात लॅण्ड होल्डींग जास्त आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.
अद्यापपर्यंत जनावरांच्या हानीचे पैसे मिळाले नाहीत. अजूनपर्यंत पंचनामे संपलेले नाहीत. ३१ जुलैपर्यंत पंचनामे करावे. त्याकरिता मनुष्यबळ कमी पडत असेल, तर ते उपलब्ध करावे. शेतकर्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. महाविरणचे खांब, पाणी पुरवठा योजनांचे नुकसान झाले. जमिनी खरडून निघाल्या आहेत. अवस्था दयनीय झालेली आहे. त्यामुळे एसडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून सरकाने निर्णय घ्यावे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. सोयाबीनचे अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाले आहे. पुढील वर्षी सोयाबीनच्या बियाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सोयाबीन बीजोत्पादनाचे कार्यक्रम कृषी विभागाला घ्यावे लागतील. बियाण्यांची समस्या भासू नये, याकरिता राज्य सरकारने बीजोत्पादन कार्यक्रम राबवावा, असेही अजित पवार म्हणाले.
शेतकर्यांना भरीव मदत सरकारने केली पाहिजे. अडेलतट्टू भूमिका घेऊन चालणार नाही. मदतीसाठी दोन हेक्टर म्हणजेच पाच एकरची अट आहे. पाच एकरपर्यंतच मदत दिली जाते. विदर्भ मराठवाड्याची परिस्थिती वेगळी आहे. इतर ठिकाणी लँड होल्डिंग कमी आहे, त्यामुळे तिकडे ते चालते. पण आताची गंभीर परिस्थिती बघता, शेतकर्यांची झालेली वाताहत, घरांची पडझड बघता, त्यामध्ये बदल करावा लागेल, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करू. एसडीआरएफची नियमावली उपयोगाची नाही. ती नियमावली फार जुनी आहे. त्यामुळे यात बदल करण्याच्या मागणीसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांना भेटलो होतो. महागाई वाढलेली आहे. देणार्या रकमेत काहीही होणार नाही. त्यावेळी नियम बदलणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. पण वर्ष होऊनही दुर्दैवाने अजूनही बदललेले नाही. आम्ही सरकारमध्ये असताना एसडीआरएफचे नियम बाजूला ठेवून नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना तिप्पट, चौपट मदत दिली. तसेच निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घ्यावे, अशी मागणी दौर्यादरम्यान प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना पवार यांनी केली.
दरम्यान, दिल्लीतला सिग्नल मिळाल्याशिवाय मंत्रिमंडळाचा विस्तार कसा करतील. दिल्लीतील सिग्नल मिळाल्यानंतर ते दिल्लीला जातील. तिथे गेल्यानंतर यादी फायनल होईल आणि नंतर मंत्रिमंडळ फायनल होईल, अशी टीका अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केली.