नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची भाषा अरेरावी आणि उद्दामपणाची आहे. सहन करण्याची एक मर्यादा असते. आता आमचा संयम सुटत चालला आहे. जर का त्यांनी मराठी भाषिकांवर अन्याय केला; तर त्यांना कोयनेतून देण्यात येणारे पाणी उन्हाळ्यात बंद करून टाकू, असा इशारा उत्पादन शुल्क आणि सीमा प्रश्न समन्वयमंत्री शंभूराज देसाई यांनी बुधवारी दिला.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा सीमावादावरून महाराष्ट्राला डिवचले असून, महाराष्ट्राला एक इंचसुद्धा जागा देणार नाही, असा ठराव कर्नाटक विधिमंडळ अधिवेशनात आणण्याचा घाट घातला आहे. त्यावर बोलताना शंभूराज देसाई यांनी संताप व्यक्त केला.
देसाई म्हणाले, जर कर्नाटकचे असेच सुरू राहिले, तर उन्हाळ्यात त्यांना सोडण्यात येणार्या पाण्याचा फेरविचार करू. कोयना आणि कृष्णा नद्यांतून कर्नाटकला पाणी देण्यात येते.
सीमाप्रश्नी ठराव आणणार
दरम्यान, राज्य सरकारही चालू अधिवेशनात सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहणार असल्याचा ठराव आणणार असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले.
कर्नाटक विधिमंडळात चर्चेला उत्तर देताना बोम्मईंची मुक्ताफळे
कर्नाटक सरकारकडून लवकरच महाराष्ट्राला इंचही जमीन न देण्याचा ठराव विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. सीमा प्रश्नाबाबत कर्नाटक विधानसभेत मंगळवारी चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सीमा प्रश्नाबाबत दोन्ही सभागृहांत महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही, असा ठराव मंजूर करून घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
तुम्हीही विधिमंडळात ठराव आणा; आम्ही पाठिंबा देऊ ः अजित पवार
महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नसल्याचा ठराव करू, असे जर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणत असतील; तर मग तुम्हीही विधिमंडळात ठराव मांडा; आम्ही पाठिंबा देऊ, अशी ग्वाही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारला दिली. सीमावादावर कर्नाटक सरकारने कोणती भूमिका घ्यावी, हा त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र, सीमाभागातील एक-एक इंच जागा महाराष्ट्रात आलीच पाहिजे, ही वर्षानुवर्षांची भूमिका आहे. राज्य सरकारने अधिवेशनात त्याबाबतचा ठराव नव्याने मांडावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. असा ठराव आल्यास सर्व विरोधक पाठिंबा देतील; त्यामुळे तो एकमताने मंजूर होईल, असे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सीमा प्रश्नावर सातत्याने आक्रमकपणे बोलतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याच आक्रमक भाषेत त्यांना उत्तर द्यावे, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
एकीकरण समितीचे सोमवारी कोल्हापुरात धरणे आंदोलन
बेळगाव : सीमाभागात मराठी भाषिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची राजरोस गळचेपी होत आहे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. महामेळावा होऊ नये, यासाठी प्रचंड दडपशाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या निषेधार्थ आणि महाराष्ट्र सरकारला साद घालण्यासाठी येत्या सोमवारी (दि. 26) कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्धार मध्यवर्ती म. ए. समितीने केला आहे.
सोमवारी 'चलो कोल्हापूर' अशी हाक देण्यात आली आहे. सीमाभागातील अन्यायाची दखल घेऊन पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि राष्ट्रपतींनी सीमावाद तत्काळ सोडवावा, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात येणार आहे.
मराठा मंदिर कार्यालयात बुधवारी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती पदाधिकार्यांची बैठक कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. महामेळाव्यादरम्यान मराठी भाषिकांवर करण्यात आलेल्या अन्यायाचा तीव्र निषेध यावेळी करण्यात आला.
अधिक वाचा :