कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेस पक्षाने बाजी मारत भाजपला नेस्तनाबूत केले आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला अवघा एक वर्षाचा कालावधी उरला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला मिळालेला हा विजय लोकसभेच्या द़ृष्टीने पक्षाला संजीवनी देणारा ठरेल, अशी अटकळ बांधली जात आहे.
चाळीस टक्के कमिशन आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने कर्नाटक ढवळून काढले होते. या मुद्द्यावर जनतेला समाधानकारकपणे उत्तर देणे भाजपला जमले नाही आणि याच ठिकाणी भाजप गर्तेत सापडली. एकूणच कर्नाटकचा निकाल काँग्रेसचे मनोबल उंचावणारा, तर भाजपसाठी आत्मचिंतन करावयास लावणारा आहे. गत फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या ईशान्य भारतातील विधानसभा निवडणुकांत भाजपला भरघोस यश मिळाले होते. कर्नाटकसारख्या मोठ्या राज्यात मात्र पक्षाला मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला आहे. आगामी काळात दक्षिण भारतात विस्तार करण्याच्या पक्षाच्या महत्त्वाकांक्षेला यामुळे लगाम लागला असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे. चालू वर्षाच्या अखेरीस मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांत विजय खेचून आणण्यासाठीदेखील भाजपला मोठे प्रयत्न करावे लागतील, हे कर्नाटकच्या निकालाने अधोरेखित केले आहे.
वर्ष 2014 मध्ये मोदी पर्वास सुरुवात झाल्यानंतर काँग्रेसचा ग्राफ मोठ्या प्रमाणावर घसरला होता. सलगच्या पराभवांमुळे पक्षाला ग्लानी आली होती. तथापि काँग्रेसमध्ये जीव ओतण्यासाठी राहुल गांधी करीत असलेल्या प्रयत्नांना आता फळ येऊ लागले असल्याचे दिसत आहे. गतवर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत स्टार प्रचारकांची फौज नसतानाही काँग्रेसने सत्ता खेचून आणली होती. यावेळीदेखील कर्नाटकमध्ये भाजपकडून जोरदार प्रचार करण्यात आला होता, तर काँग्रेसकडूनही त्यांच्या तोडीचा प्रचार करण्यात आला होता. एकीकडे बजरंग दलासारख्या मुद्द्याला भाजपने केंद्रस्थानी ठेवलेले असताना काँग्रेसने स्थानिक मुद्द्यांवर भर दिला होता.
लोकसभा निवडणुकीचे घोडामैदान आता जास्त दूर नाही. गत दोन निवडणुकांत दारुण पराभव पत्करावा लागलेल्या काँग्रेसकडून या निवडणुकीत मोदींसमोर तगडे आव्हान निर्माण करण्यात आले, तर त्यात आश्चर्य वाटता कामा नये. तत्पूर्वी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल कसे येणार, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. दीर्घ काळानंतर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या रूपाने गांधी घराण्याबाहेर गेलेली होती. राजकारणात मुरब्बी असलेल्या खर्गे यांनी आपल्या गृह राज्यात काँग्रेसला विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. कर्नाटकसाठी त्यांनी आखलेली रणनीती चांगलीच यशस्वी ठरली आहे. सत्ता मिळाली, तर बजरंग दलावर बंदी घालण्याचा विचार केला जाईल, असे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सांगण्यात आले होते. या मुद्द्यावरून भाजपने रण उठविले; पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. आता आगामी काळात बजरंग दलावर बंदी घातली जाणार काय, हे पाहावे लागेल.
अमेरिकेची शॉर्ट सेलिंग संस्था हिंडेनबर्गने अदानी उद्योग समूहावर काही महिन्यांपूर्वी गंभीर आरोप केले होते. त्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने संसदेत प्रचंड गदारोळ केला होता. पंतप्रधान मोदी हे अदानींना फायदा करून देत असल्याचा आरोप यानिमित्ताने राहुल गांधी यांनी केला होता. भाजपवर भ्रष्टाचाराचे आरोप जसे राष्ट्रीय स्तरावर करण्यात आले, तसे ते कर्नाटकमध्येदेखील स्थानिक भ्रष्टाचारावरून करण्यात आले. मध्यंतरीच्या काळात ईश्वराप्पा यांच्या प्रकरणाने भाजपची मोठी नाचक्की झाली होती. प्रत्येक ठिकाणी कमिशन दिल्याशिवाय काम होत नाही, हा जनतेचा समज द़ृढ होत चालला होता. या मुद्द्यावरून काँग्रेसने जनजीवन ढवळून काढले आणि त्याचा थेट लाभ पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत मिळाला. कर्नाटकचा अनुभव लक्षात घेत भाजपला इतर राज्यांत भ्रष्टाचार विरहित सरकार देणे क्रमप्राप्त आहे.
काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी कर्नाटकच्या विजयाचे श्रेय राहुल गांधी यांना देत भारत जोडो यात्रेचा उल्लेख केला आहे. गांधी यांनी काढलेल्या भारत जोडो यात्रेला दक्षिणेत जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला होता.
कर्नाटक काँग्रेसमध्ये अनेक गट – तट आहेत; पण कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवायचाच, या जिद्दीने सर्व नेते एकजुटीने कामाला लागले होते. विशेषतः, डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या या नेत्यांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. याचा अपेक्षित असा फायदा काँग्रेसला झाला. राज्यात काँग्रेसला मिळालेल्या भरघोस विजयामुळे निजद नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांचे किंगमेकर आणि मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न भंग पावले आहे. म्हैसूर पट्ट्यात निजदचा दबदबा आहे; पण याच ठिकाणी या पक्षाला हवे तसे यश मिळवता आले नाही. जातीय समीकरणांची मोट बांधली असल्याचा भाजपच्या धुरीणांचा समज होता; पण भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर जनतेने काँग्रेसच्या बाजूने भरभरून मतदान करून भाजपचा समज धुळीस मिळवला.
समीकरण बिघडण्याची शक्यता
आगामी लोकसभा निवडणुकीत गतवेळपेक्षा चांगली कामगिरी करण्याचा भाजपचा निर्धार आहे. त्यासाठी दीडशेच्या वर कमजोर जागा निश्चित करून त्याठिकाणी मोर्चेबांधणीस सुरुवातही झाली आहे. मात्र, कर्नाटकच्या निकालाने हे आव्हान आणखी कठीण करून टाकले आहे. कर्नाटकात लोकसभेच्या 28 जागा आहेत. गतवेळी यातल्या 25 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या, तर प्रत्येकी एक जागा काँग्रेस आणि निजदने जिंकली होती. विधानसभा निवडणुकीतील चमकदार यशाच्या जोरावर लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसची कामगिरी सुधारू शकते. तसे झाले, तर अन्य राज्यांत भाजपला त्याची भरपाई करावी लागेल; पण याची शक्यतादेखील कमी आहे.
विद्यमान लोकसभेचा विचार केला, तर प. बंगालमध्ये भाजपच्या 42 पैकी 18 जागा आहेत. महाराष्ट्रात 48 पैकी 23, बिहारमध्ये 40 पैकी 17, झारखंडमध्ये 14 पैकी 12, तर कर्नाटकमध्ये 28 पैकी 25 जागा आहेत. थोडक्यात पाच राज्यांत 172 पैकी 98 जागा भाजपच्या खात्यात आहेत. वरील राज्यांत भाजपच्या सहयोगी पक्षांच्या 42 जागा आहेत. परंतु, गतवेळच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती यावेळी पण होणार काय, हा भाजपसाठी खरा यक्ष प्रश्न आहे.
-श्रीराम जोशी