नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : हिजाबवर बंदी घालण्याचा निर्णय धर्म तटस्थ असून केवळ हिजाबच नव्हे तर भगवी शाल घालून येण्यासही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मज्जाव असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मंगळवारी कर्नाटक सरकारची बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. हिजाब बंदीला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर मागील काही दिवसांपासून सुनावणी सुरू आहे.
हिजाब बंदीला आक्षेप घेत ज्या विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत, ते पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या प्रभावाखाली असल्याचे सांगत मेहता पुढे म्हणाले की, हिजाब विवादामागे काही अदृष्य हात असून ते सामाजिक सौदाहार्य बिघडविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले होते. हिजाब बंदीला अचानक विरोध करीत उभे राहणे ही काही विद्यार्थ्यांची स्वाभाविक कृती नव्हती. वर्ष 2004 ते 2021 या कालावधीत कुठेही वाद नव्हता, हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. पीएफआयविरोधातील आरोपपत्राची प्रत सादर करण्यात आली असल्याचेही मेहता यांनी न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
धार्मिक रितीरिवाज आणि अत्यावश्यक रितीरिवाज यातील फरक यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे यांनी न्यायालयाला सांगितला. मागील काही शतकांपासून हिजाब घातला जात असल्याचे ते म्हणाले. मुस्लिम महिलांना हिजाब घालण्याच्या अधिकारापासून वंचित केले जाऊ शकत नाही, असे दवे यांनी अलिकडेच खंडपीठासमोर सांगितले होते.