पुढारी ऑनलाईन डेस्क : संविधान निर्मिती ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून भारताच्या संविधानाची नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली रोखण्यात मोठी भूमिका राहिली आहे. न्यायाधीश हे संविधानाची अंमलबजावणी करणारे विश्वासू सैनिक असतात. सरन्यायाधीश या नात्याने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि जिल्हा स्तरावरील न्यायव्यवस्थेसह उपेक्षित लोकांना न्याय मिळावा, यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे, ही माझी जबाबदारी आहे. न्यायव्यवस्थेने लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (D.Y. Chandrachud) यांनी केले.
नवी दिल्ली येथे सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने (SCBA) आयोजित केलेल्या संविधान दिनानिमित्त समारंभात ते (D. Y. Chandrachud) बोलत होते. 2015 पासून, 1949 मध्ये संविधान सभेने राज्यघटना स्वीकारल्याच्या स्मरणार्थ २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून पाळला जातो. यापूर्वी हा दिवस कायदा दिन म्हणून पाळला जात होता.
डी. वाय. चंद्रचूड (D. Y. Chandrachud) म्हणाले की, कोविडच्या काळात तांत्रिक पायाभूत सुविधा मजबूत करून आम्ही लोकांना न्याय मिळवून दिला. सर्व उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांना विनंती आहे की, ही रचना रद्द करण्याची गरज नाही, तर ती पुढे नेण्याची गरज आहे, जेणेकरून याद्वारे आपण व्यवस्था अधिक सोयीस्कर करू शकू. व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक, डॅश बोर्ड, जस्टिस मोबाईल अॅपसह अनेक तांत्रिक व्यवस्था सुरू करायच्या आहेत. डिजिटल ग्रीन कोर्ट पेपरलेस असतील. भारतीय न्यायव्यवस्था लोकांच्या दारात न्याय देण्यासाठी तत्पर आहे. न्याय मिळवून देण्यासाठी तरुणांनी या मोहिमेत पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, न्याय मिळवण्यासाठी सुविधा ही पहिली अट आहे, जी आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाने मिळवू शकतो. कायद्याची माहिती स्थानिक भाषेत जनतेला उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते. कायदेशीर शब्दावली स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून द्यावी लागेल. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने माजी सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय भाषा समितीची स्थापना केली आहे. स्थानिक भाषा इको सिस्टीम अंतर्गत स्थानिक भाषांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे कायदेशीर ज्ञानाने समृद्ध केले जाईल.
अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणाले की, खटल्यांचा भार कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलणे आवश्यक आहे. कंपनीतील वादांसाठी कायमस्वरूपी कमिशनची संख्या वाढवली पाहिजे. कौटुंबिक न्यायालये ही कौटुंबिक सुविधेसारखी असावी. पंचायत स्तरावरही कायदेशीर मदत अर्थात कायदेशीर सेवा असावी. कायद्याचे राज्य अहिंसेनेच प्रस्थापित होऊ शकते.
हेही वाचलंत का ?