पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना माझी होत जोडून विनंती आहे की त्यांनी समाजासमाजात वाद निर्माण करणारी वक्तव्ये टाळावी. सगळ्यांनी एकत्र राहण्याची महाराष्ट्राची आजपर्यंत परंपरा राहिली आहे. त्यामुळे अशी वक्तव्ये टाळली गेली पाहिजे. ओबीसी समाजाच्या कोणत्याही पद्धतीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. ते कमी होणार नाही, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड शहरात शंभरावे मराठी नाट्य संमेलन जानेवारी महिन्यात होणार आहे. या संमेलनाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी तसेच मंडप पूजन करण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत चिंचवड येथे आले होते, त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
सरकार बदलल्यानंतर आरक्षणाकडे दुर्लक्ष
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर मत मांडतांना उदय सामंत म्हणाले, की तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गायकवाड समितीच्या माध्यमातून पहिल्यांदा मराठा आरक्षण दिले. हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. सर्वोच्च न्यायालयातही एक वर्ष टिकले. मात्र, सरकार बदलल्यानंतर याबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरिकल डाटा देता आला नाही. यामध्ये दोष कोणाचा होता, याबाबत मला बोलायचे नाही. इम्पेरिकल डाटा ज्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले जाईल, त्या वेळी टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळेल.
मनोज जरांगे यांनी पत्नीकडील नातेवाईकांनाही कुणबी दाखला द्यावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्याबाबत उदय सामंत यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, आपल्याकडे जो दाखला दिला जातो तो वडिलांच्या रक्तसंबंधाला दिला जातो. त्या रक्तसंबंधातील सर्वांना दाखला देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यातून ते समजुतदारपणे मार्ग काढतील, याची खात्री आहे.
नदी प्रदुषण रोखण्यासाठी डीपीआर
पवना आणि इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात येत आहे. किमान 2 हजार कोटी रुपयांचा खर्च त्यासाठी येणार आहे. पीएमआरडीए, महानगरपालिका आणि एमआयडीसी असा संयुक्तपणे हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तीन वर्ष हा कालावधीत हा प्रकल्प राबविला जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नमूद केले.