जळगाव : तृतीयपंथी हक्क अधिकार संघर्ष समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पारलिंगी-समलैंगिक समुदायाच्या न्याय्यहक्कांसाठी राज्यस्तरीय बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहील अशी ठाम भूमिका तृतीयपंथीयांनी घेतली आहे.
तृतीयपंथी हक्क अधिकार संघर्ष समितीतर्फे सोमवारपासून (दि. ३०) दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य समन्वयक शामिभा पाटील, पार्वती जोगी गुरू (धुळे), मयूरी आळेकर (कोल्हापूर) यांच्या नेतृत्वात राज्यस्तरीय बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी, उपोषणकर्त्यांनी महात्मा जोतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना माल्यार्पण करण्यात आले. उपोषणकर्त्यांनी जोरदार घोषणा दिल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दुमदुमून गेला होता.
राज्य समन्वयक पाटील यांनी सांगितले की, पोलीस भरती व इतर शासकीय नोकरीत जाती प्रवर्गाप्रमाणे महिलांसाठी आरक्षण राखीव असते, त्याप्रमाणे तृतीयपंथी राखीव अशी तरतूद करावी. राज्य शासनाने ३ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील तृतीयपंथी या घटकातील वर्गास शिक्षण, नोकरी व शासकीय योजनांमध्ये लिंग या पर्यायात स्त्री-पुरुषासोबत तृतीयपंथी हा पर्याय खुला ठेवावा, असे म्हटले आहे. मात्र, पोलीस भरतीनंतर राज्यभरात विविध विभागांतील तलाठी, दारूबंदी पोलीस, वनरक्षक अशा वेगवेगळ्या शासकीय स्तरावरील नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्यात आल्या. तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून शासकीय स्तरावरील सर्वच विभागांत यात विशेष तरतूद करीत तृतीयपंथी समुदायाला सामावून घ्यावे. राज्याच्या तृतीयपंथी हक्क व कल्याण संरक्षण मंडळाचे सामाजिक न्याय विभागाच्या स्तरावर जिल्हास्तरावरून चालणाऱ्या कामकाजासाठी कार्यालयीन प्रतिनिधी म्हणून स्वतंत्र विभाग करावा. तेथे कर्मचारी म्हणून जिल्हास्तरावर शिक्षणाची पात्रता असलेल्या पदवीधऱ अशा तृतीयपंथी व्यक्तीस संधी द्यावी. शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथी व्यक्तीला विशेष शिष्यवृत्ती – शैक्षणिक शुल्क माफी द्यावी, तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांत तृतीयपंथींसाठी रहिवास व भोजन, तसेच मासिक वैयक्तिक शिक्षणांसह आवश्यक गरजांसाठी मासिक पाच हजार रुपये भत्ता द्यावा. उच्चशिक्षण तसेच विदेशात शिक्षणासाठी पात्र तृतीयपंथी व्यक्तीस विशेष अर्थसहाय्य द्यावे. घरकुलासह इतर आवास योजनांमध्ये महानगर-शहर-निमशहर-ग्रामीण यात तृतीयपंथी व्यक्तीस जागेसह योजनांचा लाभ द्यावा. यासाठी असलेली कागदपत्रे व इतर अटी शिथिल कराव्यात, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. राज्य शासन याविषयी उदासीन असल्याचे दिसून येत असून, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे.
हेही वाचा :