पुढारी ऑनलाईन डेस्क : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याविरोधात पुन्हा एकदा आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. रविवारी (दि.२६) रात्रीपासून देशातील मोठी कामगार संघटनेने नेतन्याहू यांच्याविरोधात निदर्शने सुरु केली आहेत. देशातील न्याय व्यवस्थेत बदल करणार्या नवीन कायद्याला संरक्षण मंत्री योव गॅलंट यांनी विरोध केला. त्यामुळे त्यांना मंत्रीमंडळातून हटविण्यात आले. यावरुन सर्वसामान्य जनतेमध्ये प्रचंड रोष असून, या कारवाईविरोधात हजारो नागरिकांसह कामगार संघटनेचे कार्यकर्ते तेल अवीव शहरातील रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलनामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
सत्ता काबीज केल्यानंतर पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी देशातील कायद्यात बदल केला आहे. नवीन कायद्यानुसार देशात न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असणार आहे. तसेच अयोग्य ठलेल्या राजकीय नेत्याला पदावरून हटवणे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर असणार आहे. या कायद्यातील सुधारणेला देशातील जनतेचा तीव्र विरोध होत आहे. पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यावर सध्या भ्रष्टाचाराचे अनेक खटले सुरू आहेत. त्यांनी स्वत:चे पद वाचविण्यासाठी कायद्यात बदल केल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत.
देशातील नवीन कायद्याला संरक्षण मंत्री योव गॅलंट यांनी विरोध केला आहे. या कायद्यामुळे इस्रायली लष्कराचे सदस्यही विरोधात असल्याचे त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना स्पष्ट केले. त्यावेळी नेतान्याहू हे परराष्ट्र दौर्यावर होते. मायदेशात परतल्यानंतर त्यांनी तत्काळ गॅलंट यांची मंत्रीमंडळातून उचलबांगडी केली. तसेच नवीन आठवड्याच्या अखेरीस संसदेत नवीन कायदा मंजूर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. यामुळे देशभरात पुन्हा एकदा आंदोलनाचा भडका उडाला आहे.
पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या निवासस्थान परिसरात कामगार संघटनेचे नेते व कार्यकर्ते एकवटले. येथे पोलीस आणि आंदोलक आमने-सामने आले. गर्दी पांगविण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचा मारा केला. नवीन कायदा हा लोकशाहीला बाधक असल्याचे विविध पक्ष व संघटनांचा दावा आहे.
इस्रायलमधील सर्वात मोठ्या कामगार संघटनेने आपला संप सुरु केला आहे. या संघटनेत विविध क्षेत्रातील सात लाख कामगार आहेत. या संघटनेच्या संपामुळे देशात अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. नेतन्याहूविरोधात देशभरात उत्स्फूर्तपणे हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. कायद्यातील बदल हे इस्रायलच्या लोकशाही आदर्शांना थेट आव्हान म्हणून पाहत पाहले जात असून, आंदोलनाची तीव्रता वाढेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.