नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने इशरत जहॉं इन्कांउटर प्रकरणी गुजरातचे आयपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा यांना बर्खास्त केले होते. केंद्राच्या आदेशाविरोधात वर्मा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पंरतु,वर्मा यांना कुठलाही दिलासा मिळालेला नसून त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सेवानिवृत्तीच्या महिन्याभरापूर्वी बर्खास्त करण्याच्या केंद्राच्या आदेशाविरोधात वर्मांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल सुनावत केंद्राचा आदेश कायम ठेवला आहे. (IPS Satish Chandra Varma)
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी आदेश पारित करीत वर्मांना सेवेतून बर्खास्त केले होते. ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी ते सेवानिवृत्त होणार होते. दरम्यान,२२ सप्टेंबर २०२२ मध्ये इशरत जहॉं इन्कांटर मध्ये वर्मांना बर्खास्तीच्या कारवाईपासून कुठलाही दिलासा मिळाला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. दरम्यान दोन महिन्यात उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात वर्मांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाने केंद्राच्या आदेशावर स्थगिती देण्यास यापूर्वीच नकार दिला होता. न्या. संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणात आठ आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले होते. वर्मा यांच्या विरोधात विभागीय तपास पुर्ण झाला असून यात ते दोषी आढळले असल्याने त्यांना बर्खास्त करण्यात आले असल्याचे केंद्राकडून न्यायालयात सांगण्यात आले होते. प्रसार माध्यमांसोबत बातचीत केल्याने त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले होते. वर्मा यांनी रिट याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा