पुढारी ऑनलाईन डेस्क: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील 180 देशांवर टॅरिफची घोषणा केल्यावर आता अनेक देश त्यावर उतारा शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून टॅरिफच्या घोषणेनंतर जगभरातील जवळपास 50 देशांनी व्हाईट हाऊसशी संपर्क साधला.
तैवान, व्हिएतनाम या देशांनी तर ट्रम्प टॅरिफसमोर लोटांगण घालत व्यापारी चर्चेसाठी अमेरिकेच्या सर्व वस्तुंवरील शुल्क पूर्णतः रद्द करण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. (Vietnam, Taiwan offer zero duty on US imports)
ट्रम्प टॅरिफच्या घोषणेनंतर व्हिएतनाम हा पहिला देश आहे ज्याने अमेरिकेच्या आयातीवरील टॅरिफ्स शून्यावर आणले. त्याआधी अमेरिकेने या दक्षिण-पूर्व आशियाई देशावर 46 टक्के शुल्क लावले होते. हा निर्णय व्हिएतनामचे नेते तो लाम आणि ट्रंप यांच्यातील फोनवरील चर्चेनंतर झाला. या निर्णयाला ट्रम्प यांनी 'व्हेरी प्रॉडक्टिव्ह' असे म्हटले आहे.
ट्रम्प यांनी सोशल मीडियात लिहिले आहे की, "व्हिएतनामच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी तो लाम यांच्याशी फोनवरून चर्चा झाली. आमच्यातील चर्चा खूपच प्रॉडक्टिव्ह होती.
व्हिएतनाम अमेरिकेसोबत करार करू शकल्यास टॅरिफ्स शुन्यावर आणू इच्छित आहे, असे तो लाम म्हटल्याचे ट्रम्प यांनी लिहिले आहे. व्हिएतनामने अनेक शुल्क कमी करण्याचे तसेच अमेरिकन विमाने आणि कृषी उत्पादनांची अधिक खरेदी करण्याचेही वचन दिले.
व्हिएतनाम प्रॉडक्शन हब
अमेरिकेत व्हिएतनाममधून मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. व्हिएतनामची अर्थव्यवस्था या निर्यातीवर बरीच अवलंबून आहे. त्यामुळे 46 टक्के टॅरिफचा मोठा परिणाम व्हिएतनामवर झाला असता. एकप्रकारे व्हिएतनामच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला असता.
चीन आणि अमेरिकेतील तणावाच्या पार्श्वभुमीवर अलीकडच्या काळात व्हिएतनामने एक उत्पादन हब म्हणून वेगाने उदय घेतला आहे.
व्हिएतनामनंतर तैवान या दुसऱ्या आशियाई देशाने अमेरिकेच्या उत्पादनांवरील टॅरिफ्स शून्यावर आणण्याची ऑफर दिली आहे. रविवारी तैवानचे अध्यक्ष लाई चिंग-टे यांनी अमेरिकेच्या 32 टक्के टॅरिफवर व्यापार अडचणी दूर करण्याचे वचन दिले. तैवानच्या अध्यक्षांनी ट्रम्प टॅरिफला सुरवातीला 'काहीही कारण नसताना घेतलेला निर्णय' असे म्हटले होते.
अमेरिकेच्या चिप कारखान्यांमध्ये 100 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. तैवानसोबत तैवानची व्यापारी तुट मोठी आहे. तैवानने अमेरिकेच्या उर्जा प्रकल्पात गुंतवणुकीचीही मान्य केले आहे.
दरम्यान, मार्चमध्ये, तैवानची सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी TSMC ने अमेरिकेत अॅडव्हान्स्ड सेमीकंडक्टर उत्पादनात 100 बिलियन डॉलर अतिरिक्त गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले. ॲपल, एनव्हिडिया, क्वालकॉम हे TSMC कंपनीचे प्रमुख ग्राहक आहेत. दरम्यान, अमेरिकेनेही सेमीकंडक्टर्सना ट्रम्प टॅरिफमधून वगळले आहे.
काही देशांनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफ्स विरोधात पावले उचलण्यास सुरवात केली असली तरी भारत आणि इंडोनेशियाने मात्र कूटनीती आणि चर्चेतून मार्ग काढण्यावर विश्वास ठेवला आहे. या देशांनी टॅरिफला प्रत्युत्तर दिलेले नाही.
इंडोनेशियाचे मुख्य आर्थिक मंत्री एर्लांग्गा हार्टार्टो यांनी रॉयटर्सशी बोलताना सांगितले की, इंडोनेशिया ट्रंप यांच्या 32 टक्के टॅरिफवर प्रत्युत्तर देणार नाही आणि त्याऐवजी सामूहिक लाभदायी उपायांचा शोध घेईल.
भारतावर 26 टक्के टॅरिफ लावले आहेत. भारतानेही लवकरच अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापार करार अंतिम करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशातील एका महत्त्वाच्या कलमावर विश्वास ठेवत आहे.
उभय देशातील व्यापार सुधारण्यासाठी महत्वाची पावले उचलणाऱ्या देशांना सवलत देण्याचे कलम ट्रम्प यांच्या टॅरिफबाबतच्या कार्यकारी आदेशात होते. त्यावर विश्वास ठेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार काम करत आहे, असे एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्सशी बोलताना सांगितले.