पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्याकडून टॅरिफ धमक्या सुरुच आहेत. आता त्यांनी शुल्क लागू करण्याबाबत 'जशास तसे' भूमिका घेतली आहे. ट्रम्प यांनी आता भारत आणि चीन सारख्या देशांवर लवकरच रेसिप्रोकल टॅरिफ लागू केले जाईल, अशी घोषणा केली आहे. जे देश अमेरिकेतील उत्पादनांवर जेवढे शुल्क लावतील तेवढेच शुल्क त्या देशांच्या उत्पादनांवर लादले जाईल, असा पुनरुच्चार ट्रम्प यांनी शुक्रवारी पुन्हा एकदा केला.
"आम्ही लवकरच रेसिप्रोकल टॅरिफ शुल्क लागू करणार आहोत. ते आमच्याकडून शुल्क आकारतात. आम्ही त्यांच्या उत्पादनांवर शुल्क आकारतो. भारत, चीन अथवा यापैकी कोणताही देश अथवा कोणतीही कंपनी शुल्क आकारत असली तरी, आम्हाला कोणताही दुजाभाव करायचा नाही; आम्हाला निष्पक्ष राहायचे आहे. म्हणून, आम्ही रेसिप्रोकल टॅरिफ लागू करणार आहोत," असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
“आम्ही असे कधीच केले नाही. पण आम्ही आता तसे करण्याची तयारी करत आहोत.” असेही ते पुढे म्हणाले.
मागील आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका दौऱ्यादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी व्हाईट हाऊसमध्ये द्विपक्षीय चर्चा केली होती. या द्विपक्षीय चर्चेपूर्वी ट्रम्प यांनी भारताच्या शुल्क धोरणांवर भाष्य केले होते. त्यांनी भारतात सर्वात जास्त टॅरिफ असल्याचे सांगत व्यवसाय करण्यासाठी अवघड ठिकाण असल्याचा दावा केला. टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क आणि पीएम मोदी यांच्या भेटीसंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत ही टिप्पणी केली.
"ते भेटले. मला वाटते की त्यांना भारतात व्यवसाय करायचा आहे. पण टॅरिफमुळे भारतात व्यवसाय करणे त्यांच्यासाठी खूप अवघड आहे. तिथे सर्वात जास्त टॅरिफ असून अशा परिस्थितीत व्यवसाय करणे अवघड आहे. मला वाटते ते त्यांना यासाठी भेटले असतील कारण ते एक कंपनी चालवतात. मस्क असे काहीतरी करत आहे ज्याबद्दल त्यांच्या मनात दीर्घ काळापासून तीव्र इच्छा आहे," असेही ट्रम्प म्हणाले.
ट्रम्प यांनी परस्पर शुल्क लागू करण्याची घोषणा चालू महिन्याच्या सुरुवातीला केली होती. ही घोषणा अमेरिकेच्या आयात शुल्कांना इतर देशांनी लादलेल्या शुल्कांशी सुसंगत करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती.
दुसऱ्या देशातून आयात उत्पादनांवर लादलेले शुल्क म्हणजे टॅरिफ होय. रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणजे एक देश दुसऱ्या देशाच्या कृतींना प्रतिसाद म्हणून दुसऱ्या देशांच्या उत्पादनांवर आयात शुल्क आणि व्यापारावर निर्बंध लादतो. यामुळे द्विपक्षीय व्यापारात अडथळे वाढू शकतात. परिणामी ट्रेड वॉरही होऊ शकते. याचा दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. ग्राहकपयोगी वस्तूंच्या किमती वाढवू शकतात. तसेच आर्थिक वाढही मंदावू शकते.