वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : रशियाकडून कच्चे तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या भारतासह एकूण पाच देशांवर १०० टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) आकारण्यास परवानगी देणारे नवे विधेयक अमेरिकेच्या सिनेटने ८६-११ मतांनी शुक्रवारी मंजूर केले. विशेष म्हणजे अमेरिकन सिनेटर रॉब वायडेन आणि रँड पॉल यांनी, भारतावर अशा पद्धतीने दबाव आणणे चुकीचे आणि आत्मघाती असल्याचे म्हटले असून चीनविरुद्ध भारताचे सहकार्य मिळवण्यासाठी भारताशी शत्रुत्व टाळण्याचा सल्ला ट्रम्प प्रशासनाला दिला आहे. सध्या भारताच्या एकूण तेल खरेदीत ३० टक्के वाटा रशियन तेलाचा आहे.
हे विधेयक आता पुढील मंजुरीसाठी प्रतिनिधीगृहाकडे पाठविले जाणार आहे. तेथे मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळेल. या प्रस्तावित कायद्याच्या कक्षेत चीन, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया या अन्य चार देशांचा समावेश आहे.
मागणी घटण्याचा धोका : अमेरिकेने १०० टक्के शुल्क लागू केल्यास अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंची किंमत दुप्पट होईल, त्यामुळे मागणी घटेल. त्याचा फटका भारतीय उद्योगक्षेत्राला बसेल.
निर्यातीला धक्का शक्य : अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधे, रसायने, कापड, तसेच वाहनांचे सुटे भाग निर्यातीला फटका बसू शकतो.
रोजगारावर परिणाम : वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू आणि दागिन्यांच्या क्षेत्रातील लाखो नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
व्यापार असमतोल : अमेरिका पूर्वी भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे पाचवा भाग खरेदी करत असे; परंतु आता त्यात घट होत असल्याचे समोर आले आहे.
जीटीआरआयने नमूद केले की, चीन भारतापेक्षा जास्त रशियन कच्चे तेल खरेदी करतो. तरीही भारतावर अमेरिकेकडून अधिक दबाव येऊ शकतो. प्रस्तावित कायद्यानुसार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना विशिष्ट देशांसाठी आयात शुल्काचे दर ठरवण्याचे व्यापक अधिकार मिळतात. अमेरिकेने जुलै २०२५ मध्ये भारतीय वस्तूंवर रशियाशी संबंधित खरेदीसाठी २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लादले होते. नंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ते मागे घेतले होते. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारताने अमेरिकेन कच्च्या तेलाची खरेदी ६.६ अब्ज डॉलर्सवरून ९.१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढल आहे.
२०२६ या आर्थिक वर्षात भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाची खरेदी १३४.७ अब्ज डॉलर्सची होती. त्यातील ३०.३ टक्के वाटा एकट्या रशियाचा आहे. भारातने ४०.८ अब्ज डॉलर्सच्या तेलाची खरेदी रशियाकडून केली होती. सवलतीच्या दरातील रशियन कच्च्या तेलामुळे भारताला तेलाच्या आयातीचा खर्च कमी करण्यास, ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्यास आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली आहे.