अनिल टाकळकर
वॉशिंग्टन डी. सी. : सन २०३५ पर्यंत अमेरिकेला दरवर्षी कुशल तांत्रिक आणि व्यावसायिक कामांसाठी सुमारे १७ लाख रिक्त पदे भरावी लागणार आहेत. तथापि या क्षेत्रांसाठी आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण करून नोकऱ्यांच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या पात्र कामगारांची संख्या मागणीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. ही टंचाई अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे, हे मात्र निश्चित.
अमेरिकेला अधिक बांधकामे करायची असून जुन्या पायाभूत सुविधांची जलद दुरुस्ती आणि त्यांचे आधुनिकीकरण करायचे आहे. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी योजनांमागे एक मूलभूत प्रश्न उभा आहे तो, ही कामे करणार कोण? विद्युत यंत्रणा बसविणे, औद्योगिक यंत्रसामग्रीची दुरुस्ती करणे, हीटिंग आणि कूलिंग उपकरणांची देखभाल करणे तसेच बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणे यांसाठी अमेरिकेला प्रशिक्षित मनुष्यबळाची वाढती कमतरता जाणवत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरविषयक नियमांची अंमलबजावणी अधिक कठोर केली आहे. त्याच वेळी दुसरीकडे स्थलांतरित कामगारांवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना पुरेसे कामगार मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अलायन्स फॉर अमेरिकाज स्किल्ड ट्रेडस्‌ या संस्थेने जॉब्स फॉर द फ्युचर आणि बर्निंग ग्लास इन्स्टिट्यूट यांच्या सहकार्याने तयार केलेल्या अहवालात या तुटवड्याचे गांभीर्य स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कंपन्यांसमोर आव्हान
या अभ्यासात अमेरिकेतील सर्व ५० राज्यांमधील कुशल कामगारांची आवश्यकता असलेल्या १२४ व्यवसायांचा आढावा घेण्यात आला. अहवालानुसार, प्रत्येक १०० पदांसाठी आवश्यक असलेल्या कुशल कामगारांच्या तुलनेत प्रशिक्षण कार्यक्रमांमधून केवळ ५५ पात्र कामगार तयार होत आहेत. कामगारांच्या निवृत्तीमुळे ही समस्या अधिक गंभीर होत आहे. कुशल व्यवसायांमध्ये कार्यरत जवळपास प्रत्येक चार कामगारांपैकी एकाचे वय ५५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे. त्यामुळे नव्या मागणीची पूर्तता करतानाच निवृत्त होणाऱ्या अनुभवी कामगारांची जागा भरून काढण्याचे आव्हान कंपन्यांसमोर आहे.
काही व्यवसायांमध्ये कामगारांची मागणी विशेष वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रिशियन, हीटिंग आणि एअर कंडिशनिंग उपकरणांचे तंत्रज्ञ तसेच औद्योगिक यंत्रसामग्रीच्या देखभालीचे काम करणारे कर्मचारी यांची मागणी सर्व व्यवसायांतील सरासरी वाढीच्या तुलनेत अनुक्रमे दोन, तीन आणि पाच पट वेगाने वाढण्याचा अंदाज आहे. या टंचाईचे परिणाम केवळ वैयक्तिक कंपन्यांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. आवश्यक कामगार वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास बांधकाम प्रकल्प, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि अत्यावश्यक यंत्रणांची देखभाल यांना विलंब होऊ शकतो.