UN climate warning 1.5°C threshold WMO report Global warming Climate change
नवी दिल्ली : पृथ्वीवर येत्या पाच वर्षांत विक्रमी उष्णता नोंदवली जाणार असून, समाज, अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकासावर त्याचा गंभीर परिणाम होणार असल्याचा इशारा जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) दिला आहे.
संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार 2025 ते 2029 या काळात किमान एका वर्षात जागतिक सरासरी तापमान 1850-1900 या पूर्वऔद्योगिक काळाच्या तुलनेत 1.5 अंश सेल्सिअसने अधिक असेल, अशी 86 टक्के शक्यता आहे.
याच कालावधीत, म्हणजे 2025 ते 2029 या पाच वर्षांच्या सरासरी तापमानवाढीची 1.5 अंश सेल्सिअस मर्यादा ओलांडण्याची शक्यता आता 70 टक्के इतकी आहे. ही शक्यता गेल्या वर्षीच्या अंदाजाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
तसेच, या काळात किमान एका वर्षात 2024 पेक्षा अधिक तापमान नोंदवले जाईल, अशी 80 टक्के शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, प्रत्येक अंश तापमानवाढीमुळे उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, दुष्काळ, हिमनद्या व बर्फसाठ्याचे वितळणे, महासागरातील उष्णता आणि समुद्र पातळीत वाढ यांसारखे हवामानविषयक संकटे अधिक तीव्र होत आहेत.
आर्क्टिक भागात जागतिक सरासरीच्या तुलनेत साडेतीन पट वेगाने तापमानवाढ होणार असून, तेथील हिवाळी तापमान हे अलीकडील 30 वर्षांच्या सरासरीपेक्षा 2.4 अंश सेल्सिअसने अधिक असेल, असा अंदाज आहे.
बॅरेन्ट्स, बेरिंग आणि ओखोट्स्क समुद्रांमध्ये हिमाच्छादनात घट होण्याची शक्यता आहे.
पावसाच्या पद्धतीतही मोठा बदल दिसून येणार आहे. सहेल, उत्तर युरोप, अलास्का आणि उत्तर सायबेरियात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, तर अॅमेझॉन क्षेत्रात कमी पावसाची शक्यता आहे.
दक्षिण आशियात म्हणजे भारतासह शेजारील देशांमध्ये पावसाचे प्रमाण वाढेल, पण हंगामांनुसार बदल होत राहतील.
"दुर्दैवाने, या अहवालात पुढील काही वर्षांत हवामानात काहीही दिलासा मिळण्याची चिन्हं नाहीत," असे WMO च्या उपमहासचिव को बॅरेट यांनी सांगितले.
"या बदलांचा आपल्या अर्थव्यवस्थांवर, दैनंदिन जीवनावर, परिसंस्थांवर आणि एकंदर पृथ्वीवर नकारात्मक परिणाम होईल."
पॅरिस हवामान करारानुसार जागतिक तापमानवाढ 2 अंश सेल्सिअसच्या खाली ठेवण्याचे, आणि शक्य असल्यास 1.5 अंश सेल्सिअसच्या मर्यादेतच मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य आहे.
मात्र, WMO च्या अहवालातून स्पष्ट होते की, ही तापमान मर्यादा तात्पुरती का होईना, पण अधिकाधिक वेळा ओलांडली जात आहे.
या वर्षाच्या उत्तरार्धात होणाऱ्या COP30 परिषदेसाठी हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा असून, हवामान बदलावर तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची गरज अधोरेखित करतो.