नवी दिल्ली : चीनने होटन प्रांतात दोन नवीन काऊंटी (विभाग) स्थापन केले आहेत. याचा काही भाग भारताच्या लडाख केंद्रशासित प्रदेशात येतो. त्यामुळे चीनच्या या कृत्याचा भारताने तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. नवीन विभागांच्या निर्मितीमुळे या प्रदेशावर किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे भारताने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, यामुळे चीनने बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीने केलेल्या कब्जाला कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारत या प्रदेशातील भारतीय भूभागावरील चीनचा बेकायदेशीर ताबा भारत कधीही मान्य करणार नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, चीनने होटन प्रांतात दोन नवीन देशांच्या स्थापनेशी संबंधित घोषणा केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या तथाकथित देशांच्या अधिकारक्षेत्रातील काही भाग लडाख या भारतीय केंद्रशासित प्रदेशात येतात. चीनने भारतीय भूभागावर केलेला अवैध कब्जा भारताने कधीच मान्य केलेला नाही. नवीन देशांच्या निर्मितीमुळे भूभागावरील आपल्या सार्वभौमत्वाबाबत भारताच्या दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण भूमिकेवर परिणाम होणार नाही किंवा चीनच्या बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीने केलेल्या कब्जाला कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही. भारताने चीनकडे तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
दुसरीकडे चीन तिबेटमधील ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीन एक मोठे धरण बांधणार आहे. जो एका मेगा जलविद्युत प्रकल्पाचा भाग आहे. ज्याची अंदाजे किंमत अंदाजे १३७ अब्ज रुपये आहे. तिबेटमधील भारतीय सीमेजवळील ब्रह्मपुत्रा नदीवर प्रस्तावित जगातील सर्वात मोठे धरण आणि ग्रहातील सर्वात मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या बांधकामाला चीनने गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली. या मेगा प्रकल्पाच्या खाली असलेल्या राज्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे, कारण त्यांना भीती आहे की नदीचे पात्र कोरडे होऊ शकते आणि नदीची संपूर्ण परिसंस्था देखील कमकुवत होऊ शकते. भारताने हा मुद्दा चीनसमोर मांडला आहे.
रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, त्यांनी चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील यारलुंग त्सांगपो नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पाविषयी २५ डिसेंबर २०२४ रोजी शिन्हुआने प्रसिद्ध केलेली माहिती पाहिली आहे. याबाबत भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पामुळे ब्रह्मपुत्रा नदी लगतच्या खालच्या राज्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन चीनकडे करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. खालच्या राज्यांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असे चीनने म्हटले आहे.