वॉशिंग्टन/जिनिव्हा; वृत्तसंस्था : अमेरिका आणि इराण यांच्यात अनेक महिन्यांच्या संघर्षानंतर शांततेची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी या प्रक्रियेवर अजूनही अनिश्चिततेचे सावट आहे. प्रस्तावित अमेरिका-इराण सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षऱ्या होण्यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'सुधरा! नाहीतर पुन्हा बॉम्ब टाकू!' नाहीतर पुन्हा एकदा इराणला उघड इशारा दिला आहे. जी-७ परिषदेदरम्यान बोलताना ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, हा अंतिम करार नसून केवळ सामंजस्य करार आहे. जर इराणने कराराचे पालन केले नाही किंवा अमेरिकेला त्यांची भूमिका मान्य झाली नाही, तर अमेरिका पुन्हा लष्करी कारवाई आणि बॉम्बहल्ले सुरू करेल.
ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे शांतता प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एका बाजूला युद्धविरामाचा मार्ग मोकळा होत असल्याचे संकेत मिळत असताना दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेची कठोर भूमिका कायम असल्याचे दिसून येत आहे.
जी-७ परिषदेत पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी म्हटले की, “हा अंतिम करार नाही. हा केवळ सामंजस्य करार आहे. जर तो मला पसंत पडला नाही किंवा इराणने योग्य वर्तन केले नाही, तर आम्ही पुन्हा गोळीबार आणि बॉम्बहल्ले सुरू करू. या करारामुळे आर्थिक बाजारपेठांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली असून तेलाच्या किमती कमी झाल्या आहेत आणि शेअर बाजारात तेजी दिसून येत आहे.
दरम्यान, अंतिम करार झाल्यानंतर अमेरिकन सैन्याची काही तुकडी परिसरातून मागे घेण्याचाही प्रस्ताव आहे. अंतिम करारानंतर इराणवरील अमेरिकन तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हटवले जातील. महत्त्वाची बाब म्हणजे इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी सांगितले की पाकिस्तानने एमओयूचा संपूर्ण मजकूर सध्या सार्वजनिक न करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे करारातील काही संवेदनशील बाबी अद्याप गोपनीय ठेवण्यात आल्या आहेत.
प्रस्तावित कराराला इस्रायलकडून विरोध होत आहे. संयुक्त राष्ट्रांतील इस्रायलचे राजदूत डॅनी डेनन यांनी हा करार इस्रायल, अमेरिका आणि आखाती देशांसाठी प्रतिकूल ठरू शकतो, असे म्हटले आहे.
काही आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार करारानंतर इराणची गोठवलेली आर्थिक मालमत्ता मुक्त झाल्यास त्याचा फायदा लेबनॉनमधील हिझबुल्लाह या संघटनेला होऊ शकतो. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील सत्तासंतुलनावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जी-७ देशांच्या नेत्यांनी या कराराचे स्वागत केले आहे. संयुक्त निवेदनात हा करार इराणला अण्वस्त्रे मिळविण्यापासून रोखण्यासाठी आणि मध्यपूर्वेत स्थैर्यासाठी ऐतिहासिक संधी असल्याचे म्हटले आहे. पोप लिओ यांनीही अमेरिका-इराण चर्चेचे स्वागत केले असून संवाद आणि वाटाघाटींमधून मिळालेला हा सकारात्मक परिणाम असल्याचे म्हटले आहे.
याशिवाय या करारात सार्वभौमत्वाचा परस्पर आदर, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे. मसुद्यानुसार करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर अमेरिका तत्काळ नौदल नाकेबंदी हटवेल ३० दिवसांच्या आत सागरी व्यापार पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
इराणचे परराष्ट्रमंत्री सेयेद अब्बास अराघची यांनी दोन्ही देशांमधील अंतिम करारासाठी नव्या वाटाघाटींची फेरी शुक्रवारपासून सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यापूर्वी अमेरिका, इराण आणि पाकिस्तान यांच्या सहभागातून युद्धविराम आणि शांतता प्रक्रियेसंदर्भातील सामंजस्य कराराचा मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे. या दस्तावेजावर १९ जून रोजी जिनिव्हा येथे औपचारिक स्वाक्षऱ्या होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.