वॉशिंग्टन : जानेवारी 2026 मध्ये कील इन्स्टिट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकॉनॉमीने प्रसिद्ध केलेल्या एका अभ्यासपूर्ण अहवालाने खळबळ उडवून दिली आहे. 2025 मध्ये अमेरिकेने लागू केलेल्या व्यापक आयात शुल्काचा आर्थिक फटका परदेशी निर्यातदारांना बसण्याऐवजी स्वतः अमेरिकेलाच बसला असल्याचे या अभ्यासात समोर आले आहे.
96 टक्के वाटा : अमेरिकन खरेदीदार आणि ग्राहक (व्यापारी व नागरिक) भरतात.
4 टक्के वाटा : परदेशी निर्यातदार आपल्या नफ्यातून कमी करतात.
निष्कर्ष : प्रत्येक 100 डॉलर्सच्या शुल्कातून 96 डॉलर्स हे अमेरिकन लोकांच्या खिशातूनच जातात.
परदेशी निर्यातदारांनी आपल्या वस्तूंच्या किमती कमी केल्या नाहीत. त्याऐवजी, अमेरिकेकडे होणारी निर्यात आणि प्रमाण यात मोठी घट झाली. भारतीय निर्यातदारांनी अमेरिकेला माल स्वस्त विकण्यापेक्षा, निर्यात कमी करून इतर देशांकडे (उदा. युरोप, कॅनडा) वळवणे पसंत केले.
ऑगस्ट 2025 मध्ये भारतावर आधी 25 टक्के आणि नंतर 50 टक्के आयात शुल्क लादण्यात आले.
परिणाम : भारतातून अमेरिकेला होणार्या निर्यातीत 18 टक्के ते 24 टक्के घट झाली. भारतीय व्यापार्यांनी आपला नफा कमी केला नाही, तर अमेरिकन बाजारपेठेत माल पाठवणे कमी केले.
2025 मध्ये अमेरिकेच्या सीमा शुल्क महसुलात 200 अब्जची वाढ झाली. ही रक्कम परदेशी देशांनी दिलेली नसून, ती अमेरिकन व्यवसाय आणि कुटुंबांकडून वसूल करण्यात आलेला एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष उपभोग कर आहे.
चुकीचा दावा : परदेशी देश हे शुल्क भरतात हा दावा तांत्रिकद़ृष्ट्या खोटा ठरला आहे.
ग्राहकांचे नुकसान : यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढल्या, निवडीसाठी पर्याय कमी झाले आणि पुरवठा साखळी कमकुवत झाली.
संपत्तीचे हस्तांतरण : हे शुल्क म्हणजे संपत्ती परदेशातून अमेरिकेत आणण्याचे साधन नसून, ते अमेरिकन जनतेकडून सरकारी तिजोरीत पैसे वळवण्याचे एक साधन बनले आहे.