वॉशिंग्टन डी. सी.; विशेष प्रतिनिधी : इराणबरोबर झालेल्या अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या करारामुळे बुधवारी रिपब्लिकन पक्षात नव्या मतभेदांना तोंड फुटले. अनेक महिने चाललेल्या या खर्चिक आणि अप्रिय ठरलेल्या युद्धानंतर ट्रम्प प्रशासनाने इराणकडून पुरेशा सवलती आणि हमी मिळवल्या आहेत का? असे प्रश्न पक्षातील काही नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
काँग्रेसबाहेरील रिपब्लिकन पक्षातील जुन्या पिढीतील अनेक प्रभावशाली नेत्यांनीही या कराराबाबत शंका व्यक्त केल्या. अगदी पुराणमतवादी वृत्त माध्यमांमधील ट्रम्प यांचे काही समर्थकसुद्धा या कराराबाबत चिंतित असल्याचे दिसून आले.
लुईझियानाचे रिपब्लिकन सिनेटर बिल कॅसिडी म्हणाले की, इराणच्या अण्वस्त्र महत्त्वाकांक्षांवर कोणतेही प्रभावी निर्बंध घातले गेले नाहीत. युद्धादरम्यान बंद करण्यात आलेली व आता या करारानुसार पुन्हा सुरू होणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी वापरून सवलती मिळवता येतात, हे इराणने आता शिकून घेतले आहे. ‘हे युद्ध अमेरिकेचे सर्वात मोठे परराष्ट्र धोरणात्मक अपयश ठरले,’ असेही त्यांनी म्हटले. या प्रतिक्रिया ट्रम्प यांच्यासमोरील एका मोठ्या राजकीय आव्हानाकडे लक्ष वेधतात. मध्यावधी निवडणुकांना अवघे पाच महिने उरले असताना ते रिपब्लिकन पक्षाला इराण युद्धाच्या राजकीय ओझ्यातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, त्याच वेळी पक्षातील विविध गटांच्या भिन्न मतांमध्ये समतोल साधणे त्यांच्यासाठी कठीण ठरत आहे. काही रिपब्लिकन मित्रपक्षीयांनी ट्रम्प यांचे या कराराबद्दल कौतुक केले असले, तरी परस्परविरोधी विचारसरणी असलेल्या पक्षात व्यापक पाठिंबा मिळवणे त्यांना अवघड जात आहे.
नॉर्थ कॅरोलिनाचे निवृत्त होणारे रिपब्लिकन सिनेटर थॉम टिलिस म्हणाले, ‘आपण योग्य मार्गावर आहोत याची मला खात्री पटवून देण्यासाठी अजून खूप काम करावे लागेल.’ जॉर्जियाच्या माजी खासदार मार्जोरी टेलर ग्रीन पुर्वी ट्रम्प यांच्या कट्टर समर्थक होत्या पण नंतर त्या त्यांच्यापासून दूर गेल्या, त्यांनी सोशल मीडियावरील व्हिडीओमध्ये या युद्धाला ‘पूर्णपणे अनावश्यक’ असे म्हटले आहे.
सर्वाधिक चर्चेत असलेले दोन मुद्दे
* इराणची गोठवलेली मालमत्ता किती आणि इराणला किती दिली जाणार? इराणला परदेशात अडकलेली किंवा निर्बंधांमुळे गोठवलेली आर्थिक मालमत्ता टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. काही मसुदा दस्तऐवजांनुसार ६० दिवसांच्या वाटाघाटी कालावधीत २४ अब्ज डॉलर (सुमारे ₹२ लाख कोटी) उपलब्ध करून देण्याची चर्चा आहे.
* ३०० अब्ज डॉलरचा रिकन्स्ट्रक्शन फंड नेमका काय आहे? अमेरिका इराणला ३०० अब्ज डॉलर देणार आहे, असे सुरवातीला वाटले होते . पण उपलब्ध माहितीनुसार हे अमेरिकन करदात्यांच्या पैशातून दिले जाणारे अनुदान नाही.