अनिल टाकळकर
वॉशिंग्टन डी सी : ट्रम्प प्रशासनाने अखेर भारताशी उशिरा का होईना व्यापार करार करून उभय देशातील तणाव काही अंशी कमी केला आहे. ही कोंडी फुटणे ही एका अर्थाने ‘विन-विन’ स्थिती म्हणता येईल.
ट्रम्प प्रशासनाने या कराराद्वारे द्विपक्षीय संबंधांना नवे वळण दिले आहे. रशियन तेल खरेदी आणि टॅरिफ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरचे हे एक धाडसी पाऊल आहे. मात्र, हा पूर्ण विजय आहे का? हा प्रश्नही उपस्थित होतो. खरे तर हा रणनीतितील एक टप्पा जिंकण्याची स्थिती आहे, पण दीर्घकालीन आव्हाने कायम आहेत. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच भारत-अमेरिका व्यापारात तणाव होता. भारताच्या उच्च आयात शुल्कांमुळे (उदा. मोटार सायकल्सवर 50% पर्यंत) अमेरिकन कंपन्यांना धक्का बसला. ट्रम्प यांनी 2025 मध्ये 25% परस्पर टॅरिफ आणि 25 टक्के दंड लादला यात सर्वांत मोठा मुद्दा होता, भारताची रशियाकडून तेलाची मोठी खरेदी. जागतिक बाजारात 70% रशियन तेल भारत-चीन घेत होते. यामुळे ‘रशियाला युक्रेन युद्धात पाठिंबा मिळत आहे, असा ट्रम्प यांचा दावा होता. यामुळे भारतीय निर्यातीला (ऑटो पार्ट्स, स्टील, दागिने, बसमती तांदूळ ) 30 अब्ज डॉलरचा फटका बसण्याची शक्यता होती, भारताच्या जीडीपीच्या 0.7%एवढे हे प्रमाण आहे. पण मोदी सरकारने रशियन तेलाची खरेदी 90% पर्यंत कमी केली, त्यामुळे ट्रम्प यांनी टॅरिफ 18% वर आणले.
आता कमी टॅरिफमुळे भारताची निर्यात वाढेल (विशेषत: आयटी, फार्मा, कृषी), रशियन तेलावरील अवलंबन कमी होईल आणि अमेरिकन गुंतवणूक भारतात वाढेल पण ट्रम्प यांचा अस्थिर स्वभाव आणि कोर्ट लढती (सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित) यामुळे अनिश्चितता काही प्रमाणात कायम राहील. अमेरिका आणि भारत हे दोन्ही देश लोकशाही मूल्यांचे पुरस्कर्ते, चीनच्या वाढत्या प्रभावाबाबत सावध आणि परस्पर रणनीतिच्या गरजांशी बांधलेले असले, तरी व्यापाराच्या बाबतीत मात्र त्यांच्यातील संबंध नेहमीच तणावपूर्ण राहिले आहेत. संरक्षण, इंडो-पॅसिफिक धोरण आणि टण-ऊ यांसारख्या मंचांवर जवळीक दिसत होती; मात्र व्यापार कराराच्या टेबलावर पोहोचताच मतभेद उघडपणे समोर येत होते. द्विपक्षीय व्यापार 200 अब्ज डॉलरच्या उंबरठ्यावर पोहोचला असतानाही दोन्ही देशांमध्ये आजतागायत व्यापक मुक्त व्यापार करार (एफटीए) झालेला नव्हता, ही वस्तुस्थितीच या नात्यातील अंतर्गत विसंगती स्पष्ट करते.
बाजारपेठ खुली करण्याचा अमेरिकेचा आग्रह
अमेरिकेचा मुख्य आक्षेप भारताच्या उच्च आयात शुल्कांवर आहे. मोटार वाहने, कृषी उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मद्य या क्षेत्रांत भारताने उभारलेली संरक्षणात्मक भिंत वॉशिंग्टनला त्रासदायक वाटत होती. अमेरिकेच्या मते, भारत मोठी बाजारपेठ असूनही परदेशी कंपन्यांसाठी ती पुरेशी खुली नाही. भारत मात्र याकडे केवळ व्यापार नव्हे, तर रोजगार, शेतकरी आणि लघुउद्योगांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न म्हणून पाहतो. मुक्त व्यापार ही संकल्पना भारतासाठी अजूनही सामाजिक स्थैर्याच्या कसोटीवर तपासली जाते.
कृषी हा अमेरिका-भारत व्यापारातील सर्वात मोठा अडसर होता. अमेरिकेला आपली अनुदानित शेती उत्पादने भारतीय बाजारात आणायची आहेत. भारतासाठी मात्र हे लाखो लहान शेतकर्यांच्या उपजीविकेवर घाला घालणारे आहे. जीएमओ पिके, दुग्धजन्य पदार्थांवरील धार्मिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता आणि अन्नसुरक्षा हे मुद्दे भारतासाठी तडजोडी पलीकडचे आहेत.
डेटा लोकॅलायझेशन हा आजच्या काळातील नवा संघर्षबिंदू आहे. अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांना मुक्त डेटा प्रवाह हवा आहे; भारताला मात्र डिजिटल सार्वभौमत्व आणि नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण प्राधान्याचे वाटते. हा संघर्ष केवळ व्यापाराचा नसून, भविष्यातील सत्तासमीकरणांचा आहे.
व्हिसा आणि सेवा क्षेत्र : भारताची कायमची अपेक्षा
सेवा क्षेत्रात भारताला तुलनात्मक प्राबल्य आहे. एच-1 इ आणि एल-1 व्हिसांवरील निर्बंध हे भारताच्या आयटी उद्योगासाठी अडथळा ठरतात. मात्र अमेरिकेत स्थलांतर हा राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील विषय असल्याने वॉशिंग्टन या मुद्द्यावर मोकळेपणा दाखवत नाही.
औषधे आणि पेटंट : मानवी गरज विरुद्ध कॉर्पोरेट हक्क
बौद्धिक संपदा हक्कांवरूनही दोन्ही देशांत मतभेद आहेत. अमेरिका कडक पेटंट संरक्षणाची मागणी करते; भारत मात्र स्वस्त जेनरिक औषधांच्या पुरवठ्याला नैतिक आणि मानवी जबाबदारी मानतो. ‘फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड’ ही ओळख भारत सहज सोडणार नाही. चीनच्या पार्श्वभूमीवर भारत अमेरिकेसाठी अपरिहार्य रणनीतिक भागीदार असला, तरी व्यापारात ही जवळीक आपोआप उतरतेच असे नाही. त्यामुळे अमेरिका-भारत संबंधांमध्ये संरक्षणात सख्य आणि व्यापारात सावधपणा, असे चित्र दिसते.