न्यूयॉर्क; वृत्तसंस्था : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारतातील ‘एसआयआर’च्या धर्तीवर देशभरातील मतदार यादीची तपासणी सुरू केली आहे. या प्रक्रियेसाठी सुमारे १२५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, विविध सरकारी नोंदींची सांगड घालून राष्ट्रीय मतदार डेटाबेस तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
या तपासणीची जबाबदारी ट्रम्प प्रशासनाने इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट या संस्थेकडे सोपवली आहे. सर्व ५० राज्यांमधील मतदार याद्यांची माहिती इमिग्रेशन रेकॉर्डसह इतर सरकारी नोंदींशी पडताळली जाणार आहे. माहितीमध्ये विसंगती आढळल्यास संबंधित मतदाराची पुन्हा तपासणी होऊ शकते. त्यामुळे काही मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेत मतदार नोंदणी व ओळखीसंबंधी नियम राज्यनिहाय वेगळे आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील मतदार डेटाबेसच्या प्रयत्नांवरून राजकीय व कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प हे मतदानासाठी फोटो ओळखपत्र अनिवार्य करण्याचे समर्थक आहेत. ‘सेव्ह अमेरिका ॲक्ट’मध्ये मतदार नोंदणीवेळी नागरिकत्वाचा पुरावा आणि मतदानाच्या वेळी फोटो आयडी अनिवार्य करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.
२६ लाख भारतीय मुळाचे मतदार
अमेरिकेत सुमारे २६ लाख भारतीय वंशाचे मतदार असून, त्यापैकी जवळपास १० लाख मतदारांच्या नोंदी तपासणीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त आहे. न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कॅलिफोर्निया आणि टेक्सास यांसारख्या राज्यांमध्ये भारतीय वंशाच्या मतदारांचा राजकीय प्रभाव मोठा आहे. त्यामुळे आगामी नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रक्रियेकडे विशेष लक्ष लागले आहे.