इस्लामाबाद : पाकिस्तानमध्ये सध्या महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून, विशेषतः टोमॅटोचे दर अक्षरशः आभाळाला भिडले आहेत. इस्लामाबाद, लाहोर, कराची आणि पेशावर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये टोमॅटो तब्बल 500 ते 700 पाकिस्तानी रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात आहे. काही आठवड्यांपूर्वी 200 रुपयांच्या आसपास मिळणारा टोमॅटो आता चिकनपेक्षाही महाग झाल्याने तो पाकिस्तानी नागरिकांच्या ताटातून गायब झाला आहे. या अभूतपूर्व दरवाढीमागे देशातील पूरस्थिती आणि अफगाणिस्तानसोबत निर्माण झालेला तणाव ही प्रमुख कारणे असल्याचे समोर आले आहे.
पाकिस्तानमधील समा टीव्हीच्या वृत्तानुसार, देशाच्या मोठ्या भागात आलेल्या पुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यातच अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार थांबल्याने पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. यामुळेच टोमॅटोच्या किमतींनी आजवरचा उच्चांक गाठला आहे, असे व्यापार्यांचे म्हणणे आहे. सीमेवरील तणावानंतर अफगाणिस्तानमधून होणारी आयात थांबल्याने केवळ टोमॅटोच नव्हे, तर इतर भाज्यांचे दरही वाढले आहेत.
पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान सीमेवर झालेल्या संघर्षानंतर 11 ऑक्टोबर रोजी प्रमुख सीमा चौक्या बंद करण्यात आल्या. सीमा बंद झाल्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार पूर्णपणे ठप्प झाला. अफगाणिस्तानातून पाकिस्तानात दररोज येणारे भाजीपाल्याचे शेकडो ट्रक सीमेवरच अडकून पडले. याचा थेट परिणाम काही दिवसांतच पाकिस्तानी स्वयंपाकघरांत दिसून आला आणि नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले. पाकिस्तानात अनेक पदार्थांमध्ये, विशेषतः चिकन आणि मटणाच्या ग्रेव्हीसाठी टोमॅटोचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र, आता टोमॅटोचे दर सामान्य दरापेक्षा पाच पटींनी वाढल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
थोडक्यात, एकीकडे नैसर्गिक आपत्ती आणि दुसरीकडे सरकारच्या परराष्ट्र धोरणामुळे निर्माण झालेला तणाव या दुहेरी संकटात सर्वसामान्य पाकिस्तानी नागरिक भरडला जात आहे. या परिस्थितीमुळे देशातील आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार पाकिस्तानमधील टोमॅटोच्या किमतीतील ही प्रचंड वाढ अफगाणिस्तानसोबतच्या अलीकडील संघर्षाचा थेट आर्थिक परिणाम आहे. पाकिस्तानी लष्कराने अफगाणिस्तानमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले. या कारवाईबद्दल पाक लष्करप्रमुख असीम मुनीर स्वतःची पाठ थोपटून घेत असले तरी, त्याचा प्रत्यक्ष फटका मात्र सर्वसामान्य पाकिस्तानी जनतेला बसत आहे. या दरवाढीमुळे पाकिस्तानचे लष्कर आणि सरकारवर मोठा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.