पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बिम्सटेक शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बँकॉकमध्ये दाखल झाले आहेत. यादरम्यान त्यांची बांगला देशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्यासोबत बैठक झाली. ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, या बैठकीसाठी मोहम्मद युनूस यांनी स्वतःहून विनंती केली होती, जी भारताने मान्य केली आहे.
मोहम्मद युनूस यांच्यावर सध्या आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे, तसेच बांग्लादेशमध्येही त्यांच्याविरोधात आवाज उठू लागले आहेत. अनेक नागरिक तिथे त्वरित निवडणुकांची मागणी करत आहेत. भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील संबंध सध्या नाजूक टप्प्यात असताना या दोघांची भेट होत आहे. गुरुवारी BIMSTEC शिखर परिषदेच्या पूर्वसंध्येला आयोजित अधिकृत स्नेहभोजनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मोहम्मद युनूस एकत्र बसल्याचे पाहायला मिळाले. हसीना सरकार सत्तेच्या बाहेर गेल्यानंतर आणि बांग्लादेशमधील अल्पसंख्यकांवरील हल्ल्यांमुळे भारत-बांग्लादेश संबंधांमध्ये दुरावा निर्माण झाला आहे. शिवाय, बांग्लादेशच्या प्रशासनावर युनूस यांचे किती नियंत्रण आहे, यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ही बैठक अशा वेळी होत आहे जेव्हा नुकतेच मोहम्मद युनूस यांनी चीनला भेट दिली होती. त्यांच्या काही विधानांमुळे भारताच्या पूर्वोत्तर भागासंबंधी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, पंतप्रधान मोदी यांनी 26 मार्चला बांगला देशच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त युनूस यांना पत्र पाठवून भारत बांग्लादेशबरोबरच्या भागीदारीसाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले होते. तसेच, बांगलादेशच्या मुक्तिसंग्रामाचे महत्त्व अधोरेखित केले होते, जे भारत-बांगला देश संबंधांचा आधारस्तंभ मानला जातो.
बांगला देशातील सत्तापालटानंतर युनूस यांना सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले. तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये कटुता कायम आहे. युनूस यांच्या कार्यकाळात बांगला देशात हिंदूंवर सतत हल्ले होत राहिले आहेत. दरम्यान, युनूस यांचे सरकार सतत भारतविरोधी निर्णय घेत आहे. अलिकडेच त्यांच्या चीन दौऱ्यादरम्यान, युनूस यांनी चिकन नेकवर प्रश्न उपस्थित केला होता. युनूस म्हणाले की चीनने सिलीगुडी कॉरिडॉरवर कब्जा केला पाहिजे, ज्याला भारताने तीव्र विरोध केला. भारताचा विरोध पाहून युनूसही मागे पडला. अखेर बांगलादेश सरकारने स्पष्टीकरण सादर केले. युनूस यांच्या विधानाचा विपर्यास करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले.
बांगला देशला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली. अशा परिस्थितीत, ४५ वर्षांनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध कसे बिघडले? हाच प्रश्न आहे. खरं तर, शेख हसीनाच्या सत्तापालटानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध चांगले राहिलेले नाहीत. बांगला देशचे अंतरिम सरकार म्हणते की शेख हसीना भारतात आहेत आणि भारत त्यांना परत पाठवण्यास तयार नाही. शेख हसीना यांच्यावर बांगला देशात नरसंहाराचा गंभीर आरोप आहे.