काबूल : वृत्तसंस्था
तालिबानने आता पाकिस्तानविरोधात आरपारची लढाई करण्याची तयारी केली आहे. केवळ जमिनीवरच नव्हे, तर आता तालिबान प्रशासन पाकिस्तानवर मोठा राजनैतिक हल्ला (डिप्लोमॅटिक हल्ला) करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी तालिबान पाकिस्तानचे दहशतवादी संबंध आणि मानवाधिकार उल्लंघनाचे पुरावे असलेले एक विशेष 'डोजिअर' जागतिक महासत्तांना पाठवणार आहे.
या 'डोजिअर'मध्ये पाकिस्तान दहशतवादाला कसा पाठिंबा देत आहे, अफगाणिस्तानवर आर्थिक दबाव कसा टाकत आहे आणि अफगाण नागरिक व निर्वासितांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन कसे करत आहे, याचे ठोस पुरावे असल्याचा दावा तालिबानने केला आहे.
पाकिस्तान दहशतवाद्यांचे सुविधा केंद्र एका उच्चस्तरीय सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र आणि गृह मंत्रालयाने मिळून हे 'डोजिअर' तयार केले आहे. तालिबानचा सर्वोच्च नेता मुल्ला हिवतुल्ला अखुंदजादा याच्या मंजुरीनंतर ते जागतिक आणि प्रादेशिक शक्तींना पाठवले जाईल. या दस्तऐवजात पाकिस्तान दहशतवाद्यांसाठी एक सुविधा केंद्र बनला असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच, बलुचिस्तानमध्ये 'इसिस' सारख्या दहशतवादी संघटनांना आश्रय देऊन त्यांचा वापर भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी केला जात असल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी आपल्याकडे ठोस पुरावे असल्याचा दावा काबूलने केला आहे.
आयएसआय', लष्कराकडून दहशतवाद्यांना निधी या 'डोजिअर'नुसार, पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था 'आयएसआय' आणि लष्करी गुप्तचर संस्था (एमआय) 'इसिस' आणि इतर दहशतवादी गटांना आहे. आर्थिक आणि इतर सर्व प्रकारची मदत पुरवत आहेत. याच संघटनांमुळे संपूर्ण प्रदेशात कट्टरता आणि असुरक्षितता वाढली आहे, असा दावाही करण्यात आला आहे.
तालिबान सरकार पाकिस्तानसोबत सहकार्य करण्यास तयार असले, तरी पाकिस्तानच्या सध्याच्या मागण्या बेकायदेशीर आणि अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे. अफगाण नागरिकांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन या 'डोजिअर'मध्ये अफगाण नागरिक आणि निर्वासितांप्रति पाकिस्तानच्या वर्तणुकीवरही कठोर टीका करण्यात आली आहे.
पाकिस्तानचे वर्तन अमानवीय असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून पाकिस्तानने विनाकारण सीमा बंद केल्याचा आणि अफगाण व्यापारावर निर्बंध घातल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. अफगाणिस्तान हा भूवेष्टित (लँडलॉक) देश असूनही पाकिस्तानने भारतासोबतचा व्यापार दीर्घकाळापासून रोखून धरला आहे, जे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन आहे, असेही यात नमूद केले