लंडन/तेहरान/वॉशिंग्टन; वृत्तसंस्था : मध्यपूर्वेतील होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणाव वाढत असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपियन सहयोगी देशांवर दबाव वाढवला आहे. या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गाच्या सुरक्षेसाठी युद्धनौका पाठवून व्यापारी जहाजांचे संरक्षण करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. अन्यथा, नाटोच्या भवितव्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्याचा जागतिक राजकारणावर परिणाम होत आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यांच्या प्रत्युत्तरात इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत टँकर वाहतुकीवर निर्बंध आणले आहेत. परिणामी, जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेलवाहतुकीचा मार्ग जवळपास ठप्प झाला आहे. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला असून, तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत. सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 104 डॉलरपेक्षा जास्त झाले.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर मोठा परिणाम
ट्रम्प यांनी नाटो आणि सहयोगींना युद्धनौका पाठवण्याचे आवाहन
जपान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि ब्रिटनचा सावध किंवा नकारात्मक प्रतिसाद
वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा दर आणि व्यापारावर गंभीर परिणाम
अमेरिकेच्या आवाहनाला अद्याप ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही. ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जपान आणि ब्रिटन या देशांनी सध्या युद्धनौका पाठवण्याची योजना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. युरोपियन संघाचे परराष्ट्र मंत्री मध्यपूर्वेतील लहान नौदल मोहिमेला बळ देण्याबाबत चर्चा करणार असले तरी हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत थेट कारवाईचा निर्णय अपेक्षित नाही.
ट्रम्प यांनी चीनवरही दबाव टाकत बीजिंगने या संकटात भूमिका घ्यावी असे म्हटले आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी होणारी संभाव्य बैठकही ते पुढे ढकलू शकतात, असे त्यांनी सूचित केले. चीनला या सामुद्रधुनीतून मोठ्या प्रमाणात तेल मिळते, त्यामुळे सामुद्रधुनी खुली ठेवण्यासाठी त्यानेही प्रयत्न करावेत, असे ट्रम्प यांनी म्हटले.
जपानच्या पंतप्रधान सनाई तकाईची यांनी संसदेत सांगितले की, सध्या जपान युद्धनौका पाठवण्याचा विचार करत नाही; मात्र देशाच्या ऊर्जा सुरक्षिततेवर या संकटाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. जपान सुमारे 90 टक्के तेल मध्यपूर्वेतून आयात करतो आणि त्यातील 70 टक्के तेल होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येते. परिस्थिती हाताळण्यासाठी जपानने राखीव तेलसाठ्यांचा वापर सुरू केला.
इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतरही इराण मजबूत असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, इराणने युद्धविराम किंवा वाटाघाटीची मागणी केलेली नाही आणि देश आवश्यक तेवढा काळ स्वतःचे संरक्षण करेल.
या संघर्षाचा परिणाम गल्फ प्रदेशातही जाणवत आहे. इराणकडून ड्रोन आणि
क्षेपणास्त्र हल्ले सुरूच असून, संयुक्त अरब अमिरातीतील अबुधाबी येथे क्षेपणास्त्र पडल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. तसेच ड्रोनशी संबंधित घटनेमुळे दुबई विमानतळ काही काळासाठी बंद ठेवावा लागला.