पुढारी ऑनलाईन डेस्क: Sheikh Hasina | बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. कारण येथील पोलिसांनी शेख हसीनांवर कारवाई करण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. बांगलादेश पोलिसांच्या राष्ट्रीय केंद्रीय ब्युरोने (NCB) इंटरपोलला १२ लोकांविरुद्ध रेड नोटीस जारी करण्याची विनंती केली आहे. या यादीत शेख हसीना यांचेही नाव आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, ७७ वर्षीय शेख हसीनी मागील ऑगस्टपासून भारतात राहत आहेत. राजधानी ढाका येथे झालेल्या हिंसक विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांनंतर हसीना बांगलादेश सोडून निघून गेल्या. यानंतर त्यांनी भारतात आश्रय घेतला. बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांच्या हिंसक आंदोलनामुळे शेख हसीना यांचा पक्ष अवामी लीगची (AL) १६ वर्षाची राजवट संपुष्टात आली.
एनसीबी न्यायालये, सरकारी वकील किंवा तपास संस्थांकडून आलेल्या अपिलांच्या आधारे कारवाई करते. सहाय्यक पोलिस महानिरीक्षक एनामुल हक सागर यांनी पोलिस मुख्यालयात माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "हे अर्ज तपासादरम्यान किंवा कोणत्याही चालू खटल्याच्या कार्यवाहीत उद्भवणाऱ्या आरोपांच्या संदर्भात दाखल केले आहेत. इंटरपोलद्वारे एखाद्या व्यक्तीला तात्पुरते अटक करण्यासाठी रेड नोटिसचा वापर केला जातो. जेणेकरून प्रत्यार्पण किंवा इतर कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडता येईल. इंटरपोल परदेशात राहणाऱ्या फरार आरोपींचा माग काढण्यास मदत करते आणि एकदा पुष्टी झाली की, संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत माहिती शेअर केली जाते, असे देखील पोलिसांनी म्हटले आहे.
बांगलादेशमध्ये, अंतरिम सरकारने ८ ऑगस्ट रोजी देशाची सूत्रे हाती घेतली आणि या सरकारमध्ये मुहम्मद युनूस यांना मुख्य सल्लागाराची जबाबदारी देण्यात आली. युनूस यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) हसीना आणि अनेक माजी कॅबिनेट मंत्री, सल्लागार, लष्करी आणि नागरी अधिकाऱ्यांविरुद्ध "मानवतेविरुद्ध गुन्हा आणि नरसंहार" केल्याच्या आरोपाखाली अटक वॉरंट जारी केले आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली, तरी शेख हसीनांचे प्रत्यार्पण पूर्णपणे भारतावर अवलंबून असेल. इंटरपोलच्या नोटीसवर थेट अटक करण्यास भारत कायदेशीररित्या बांधील नाही. भारत प्रथम पाहिल की, बांगलादेशसोबत प्रत्यार्पण करार आहे का? हे आरोप राजकीय स्वरूपाचे आहेत का? जर असे असेल तर भारतही ते नाकारू शकतो. त्यापलीकडे, भारताचे स्वतःचे राजकीय आणि राजनैतिक प्राधान्यक्रम काय आहेत? जर भारताला वाटत असेल की, हसीनाचे प्रत्यार्पण करणे राजकीय छळ ठरेल, तर ते नकार देऊ शकते, असेही म्हटले आहे.
इंटरपोल ही आंतरराष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्था आहे, जी विविध देशांतील पोलिस यंत्रणांमध्ये समन्वय साधते. इंटरपोलकडून विविध रंगांच्या नोटिसा जारी केल्या जातात, ज्यांचा उद्देश गुन्हेगारांची माहिती शेअर करणे हा असतो. इंटरपोलकडून कोणत्याही नोटीसला कायदेशीर अटक वॉरंट मानले जात नाही, परंतु संबंधित देशांच्या कायद्यानुसार त्या नोटीसनुसार अॅक्शन घेतली जाऊ शकते.
प्रमुख इंटरपोल नोटिसा आणि त्याचा अर्थ:
रेड नोटीस – फरार गुन्हेगाराचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी व अटक करण्यासाठी.
ब्लू नोटीस – एखाद्या व्यक्तीचा ठावपत्ता किंवा ओळख पटवण्यासाठी.
ग्रीन नोटीस – इतर देशांना संभाव्य गुन्हेगाराबद्दल इशारा देण्यासाठी.
यलो नोटीस – हरवलेल्या किंवा अपहृत झालेल्या व्यक्तींच्या शोधासाठी.
ब्लॅक नोटीस – मृत झालेल्या अज्ञात व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी.
ऑरेंज नोटीस – विशिष्ट धोका निर्माण करणाऱ्या वस्तू, घटक किंवा घटनांबद्दल इशारा.