मक्का अल् मुकर्रमा; वृत्तसंस्था : मध्य पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि सुरक्षेच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्किये या तीन देशांनी ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारा’वर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. शुक्रवारी पार पडलेल्या या कराराद्वारे तिन्ही देशांमधील लष्करी सहकार्य आणि धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत होणार आहे. करारातील अत्यंत महत्त्वाच्या अटीनुसार, या तीन देशांपैकी कोणत्याही एका देशावर झालेला सशस्त्र हल्ला हा तिन्ही देशांवरील संयुक्त हल्ला मानला जाईल. मात्र, या करारामुळे भारताची डोकेदुखी वाढली असून भारताने यासंदर्भात सावध भूमिका घेतली आहे.
याला 'इस्लामिक नाटो'ची सुरुवात मानले जात आहे. कोणतेही संभाव्य आक्रमण रोखणे आणि लष्करी ताकद वाढवणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे, असे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. सौदी अरेबियात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान, तुर्कियेचे अध्यक्ष रजब तैय्यब एर्दोगान आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी झाली. पंतप्रधान शरीफ हे लष्करप्रमुख फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्यासह तीन दिवस सौदीच्या दौऱ्यावर आले आहेत.
इराण आणि त्याच्या प्रादेशिक मित्रगटांकडून होणारे ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ले पाहता सौदी अरेबियाने आपल्या संरक्षण भागीदारांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारात आता अणुवस्त्रधारी पाकिस्तानबरोबरच ‘नाटो’ या दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे सैन्यबळ आणि प्रगत संरक्षण क्षमता असलेल्या तुर्कियेचा समावेश आहे.
तिन्ही देशांची लष्करी ताकद वाढणार
तुर्कियेच्या ‘हाबरतुर्क’ वाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, या करारामुळे संयुक्त लष्करी सराव, लष्करी प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण सुकर होणार आहे. याआधी सप्टेंबर महिन्यातही पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने एकमेकांवरील हल्ला हा संयुक्त हल्ला मानण्याचा द्विपक्षीय करार केला होता. आता तुर्कियेचा यात समावेश झाल्याने तिन्ही देशांची लष्करी व धोरणात्मक ताकद वाढणार आहे.
सर्व घडामोडींवर भारताची बारीक नजर
भारताने या कराराबद्दल सावध भूमिका घेत म्हटले आहे की, आम्ही या संपूर्ण घडामोडीवर बारीक लक्ष ठेवून आहोत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शनिवारी स्पष्ट केले की, भारत आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि प्रादेशिक स्थिरतेच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. भारत या नवीन संरक्षण समीकरणाचा आणि घडामोडींचा अभ्यास करत आहे. देशाच्या सामरिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांचे भारत सखोल मूल्यमापन करत आहे. भारताचे सौदी अरेबियासोबत धोरणात्मक संबंध असले तरी या कराराच्या पार्श्वभूमीवर भारताची सुरक्षा यंत्रणा सतर्क आहे.