RSS Ban in Canada: कॅनडात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) बंदी घालण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. यासोबतच RSS प्रमुख मोहन भागवत यांच्या प्रस्तावित कॅनडा दौऱ्यालाही विरोध करण्यात आला आहे. कॅनडातील न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (NDP) काही नेत्यांनी सरकारकडे RSS वर बंदी घालण्यासह मोहन भागवत यांना देशात प्रवेश नाकारण्याची मागणी केली आहे.
NDPच्या परराष्ट्र व्यवहार विषयाच्या प्रवक्त्या हीथर मॅकफर्सन आणि इमिग्रेशन व सार्वजनिक सुरक्षा विषयाच्या प्रवक्त्या जेनी क्वान यांनी कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री आणि इमिग्रेशन मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. मोहन भागवत यांचा प्रस्तावित कॅनडा दौरा ऑगस्टच्या अखेरीस होण्याची शक्यता असल्याने त्यापूर्वी सरकारने या प्रकरणी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
NDPच्या नेत्यांनी RSS वर गंभीर आरोप केले आहेत. RSS हे भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याक आणि वंचित समुदायांविरोधात द्वेष व हिंसेला प्रोत्साहन देणारे संघटन असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच कॅनडामध्ये RSSच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या व्यक्तींनाही धमकावले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
त्यांच्या मते, कॅनडातील काही अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये RSSच्या कथित उपस्थितीमुळे त्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने या संघटनेच्या कॅनडातील कारवायांचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
'कॅनेडियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स अँड डेमोक्रसी इन इंडिया' (CFHRDI) यांच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, कॅनडातील 40 हून अधिक नागरी संस्था, मानवाधिकार संघटना, कामगार संघटना आणि धार्मिक संस्थांनीही मोहन भागवत यांच्या प्रस्तावित दौऱ्याला विरोध केला आहे.
या संघटनांनी कॅनडाचे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गॅरी आनंदसंगरी यांच्याकडे मोहन भागवत यांना देशात प्रवेश देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
मोहन भागवत यांचा कॅनडा दौरा 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या कालावधीत प्रस्तावित असल्याचे या मागण्यांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या दौऱ्यापूर्वी RSSच्या कॅनडातील स्थितीबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा, असा दबाव वाढताना दिसत आहे.
दरम्यान, या मागणीमुळे भारत-कॅनडा संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. मात्र, RSSला कॅनडात प्रतिबंधित संघटना म्हणून घोषित करण्याबाबत अंतिम निर्णय कॅनडा सरकारकडूनच घेतला जाणार आहे.