पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थायलंड दौऱ्यानंतर तीन दिवसांच्या श्रीलंका दौऱ्यावर पोहोचले आहेत. श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोत दाखल झाल्यानंतर तिथे त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले आणि त्यांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. इंडिपेंडन्स स्क्वेअरवर ऐतिहासिक औपचारिक स्वागत झाल्यानंतर पीएम मोदी यांनी आज कोलंबो येथील सचिवालयात राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके यांची भेट घेतली.
"सामायिक भविष्यासाठी भागीदारी वाढवणे" या दृष्टिकोनातून द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे, हा पीएम मोदींच्या तीन दिवसांच्या श्रीलंका दौऱ्याचा उद्देश आहे. राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या औपचारिक स्वागतातून भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधाचे महत्व प्रतिबिंबित होते. पीएम मोदी यांचा हा २०१९ नंतरचा पहिलाच श्रीलंका दौरा आहे. तर दिसानायके गेल्या डिसेंबरमध्ये भारत भेटीवर आले होते.
थायलंड दौरा आटोपून पीएम मोदी कोलंबोला पोहोचले. त्यांनी BIMSTEC शिखर परिषदेला उपस्थित राहून थायलंडच्या पंतप्रधान पैतोंगटार्न शिनावात्रा यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. त्यानंतर कोलंबोत दाखल झालेल्या पीएम मोदी यांचे पावसाचे वातावरण असूनही, विमानतळावर सहा वरिष्ठ मंत्र्यांनी स्वागत केले. "कोलंबोमध्ये पोहोचलो. विमानतळावर माझे भव्य स्वागत करणाऱ्या मंत्र्यांचे आणि मान्यवरांचे आभार. आता श्रीलंकेतील कार्यक्रमांची प्रतीक्षा लागली आहे," असे पीएम मोदी यांनी X वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
"गेल्या ६ महिन्यांत, आम्ही सुमारे १०० दशलक्ष डॉलर्स कर्जाचे अनुदानात रूपांतर केले आहे. आमचा द्विपक्षीय कर्ज पुनर्रचना करार श्रीलंकेच्या लोकांच्या तात्काळ मदतीसाठी आहे. आज, आम्ही व्याजदरही कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून असे दिसून येते की आजही भारत श्रीलंकेतील लोकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. पूर्वेकडील राज्यांच्या विकासासाठी सुमारे २.४ अब्ज श्रीलंकन रुपये अर्थसाह्य पुरविले जाईल." असे पीएम मोदी यांनी कोलंबोत बोलताना सांगितले.
हिंदी महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव भारतासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि श्रीलंका यांच्यात द्विपक्षीय संरक्षण, ऊर्जा, डिजिटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि व्यापार क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचे करार होण्याची अपेक्षा आहे.
पीएम मोदींचा हा दौरा अशावेळी होत आहे जेव्हा तामिळनाडूने श्रीलंकेकडून कच्चाथीवू बेट परत मिळवण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. २८५ एकर बेटाभोवती मासेमारीच्या अधिकारांबाबत दीर्घकाळ चाललेल्या वादामुळे राज्यातील मच्छिमारांसाठी हा एक भावनिक मुद्दा बनला आहे.