इस्लामाबाद; वृत्तसंस्था : पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप आता घटनात्मक होणार आहे. लष्करप्रमुख हे पंतप्रधानांपेक्षाही अधिक शक्तिशाली बनले आहेत. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीने (संसद) बुधवारी रात्री उशिरा प्रचंड गदारोळात 27 वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. या दुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुख फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांना अमर्याद अधिकार मिळाले आहेत. त्यांच्या हातात आता अणुबॉम्बचे बटण आले आहे. त्यांच्यासाठी न्याय व्यवस्थेचीही पुनर्रचना करण्यात आली आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात झालेल्या मतदानात 234 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर केवळ 4 खासदारांनी त्याला विरोध केला. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, पीएमएल-एनचे अध्यक्ष नवाझ शरीफ आणि पीपीपीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांच्यासह अनेक शीर्ष नेते यावेळी उपस्थित होते. यापूर्वी हे विधेयक सिनेटमधून (वरिष्ठ सभागृह) मंजूर झाले होते.
पाकिस्तानमध्ये राजकीय तणाव शिगेला पोहोचला असताना ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. टीकाकारांच्या मते, या विधेयकामुळे देशात घटनात्मकरीत्या लष्करप्रमुख पंतप्रधानांपेक्षा मोठे ठरतील आणि देशाचा खरा कारभार तेच चालवतील.
न्यायव्यवस्थेतही मोठे बदल
लष्करप्रमुखांना अमर्याद अधिकार देणारी ही दुरुस्ती देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारही मर्यादित करते. घटनात्मक आणि प्रांतीय प्रकरणे हाताळण्यासाठी एक फेडरल घटनात्मक न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद यात आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांपुरते मर्यादित राहतील.
विधेयकाला तीव्र विरोध
पीएमएल-एन, पीपीपी आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या सत्ताधारी आघाडीने या दुरुस्तीला पाठिंबा दिला आहे. तर विरोधी खासदारांनी याला असंवैधानिक ठरवले आहे. पीटीआयचे अध्यक्ष गौहर अली खान यांनी या विधेयकाला बाकू संशोधन संबोधत सरकारवर लोकशाही कमकुवत केल्याचा आरोप केला. तर पीकेएमएपीचे नेते महमूद खान अचकझाई यांनी विधेयकाला विरोध करत सभागृहात त्याची प्रत फाडली. कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वी हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी पुन्हा एकदा सिनेटमध्ये जाईल.
फिल्ड मार्शल, एअर फोर्स मार्शलसारखी पदे आता आजीवन
या घटनादुरुस्तीनंतर लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना संरक्षण दल प्रमुख (सीडीएफ) या नव्या पदावर बढती मिळेल. यामुळे ते घटनात्मकरीत्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांचे संयुक्त प्रमुख बनतील. कोणतेही लष्करी अभियान राबवण्यासाठी त्यांना आता तिन्ही दलांच्या प्रमुखांशी सल्लामसलत करण्याची गरज भासणार नाही. यासोबतच देशाच्या अणुबॉम्बचे नियंत्रणही त्यांच्याच हाती असेल. फिल्ड मार्शल, एअर फोर्स मार्शल यांसारखी पंचतारांकित पदे आता आजीवन राहतील.